सुनावणीदरम्यान कालेचे माजी सरपंच किशोर देसाई आणि ग्रामस्थांचा कडक इशारा
गोवा खबर:काले आणि परिसरातील पंचायतींमधील स्थानिकांना व सर्व भागधारकांना (स्टेकहोल्डर्स) विश्वासात घेतल्याशिवाय आणि त्यांच्या रोजगाराचा रोडमॅप स्पष्ट केल्याशिवाय ‘जेएसडब्ल्यू’ (JSW) कंपनीला कोणतेही काम पुढे नेऊ दिले जाणार नाही, असा कडक इशारा कालेचे माजी सरपंच किशोर देसाई यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने जनसुनावणी दरम्यान कंपनी प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला देण्यात आला आहे.
देसाई यांनी सुरुवातीलाच बालाजी यांनी मांडलेल्या भूमिकेला किर्लपाल-दाभाळ भागाचा १०० टक्के पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले . यावेळी बोलताना वक्त्याने जेएसडब्ल्यू कंपनीचे अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (Pollution Control Board) कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला. रेल्वे सायडिंग प्रकल्पात सर्व प्रदूषण नियंत्रणात ठेवले जाईल, असे कंपनीकडून आता सांगितले जात आहे; मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर परिस्थिती वेगळीच असते, असा अनुभव देसाई यांनी बोलून दाखवला.
वेदांता कंपनीच्या रेल्वे सायडिंगच्या वादाची करून दिली आठवण
यावेळी भूतकाळातील एका घटनेची आठवण करून देताना देसाई यांनी सांगितले की, खाण व्यवसाय सुरू व्हावा आणि लोकांचे पोट भरावे अशी सर्वांचीच इच्छा असते. पूर्वी काले गावात वेदांता कंपनीचे सायडिंग व ट्रान्सपोर्ट सुरू होते. त्यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्व अटी पूर्ण करूनही, ह्याच स्थानिक लोकांनी निवडून दिलेल्या स्थानिक प्रतिनिधिनी व काही लोकांनी खोडसाळपणाने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि वन विभागाकडे (फॉरेस्ट) तक्रारी करून ते काम बंद पाडले.
ज्यांनी स्वतःच्या गाड्या विकून टाकल्या, त्यांनीच इतरांच्या पोटावर पाय आणला. या प्रकारामुळे काले, सावर्डे आणि धारबांदोडा पंचायतीमधील सुमारे ५०० ते ६०० ट्रक मालकांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे संसार उघड्यावर पडले आणि त्यांना आपल्या गाड्या भंगारात (स्क्रॅपमध्ये) विकाव्या लागल्या.ह्याच लोकांनी गोव्याचे नामनाचे पर्यावरणवादी क्लाउड अल्वरीस ह्यांच्या सहकार्याने काम बंध पाडले त्यावेळी ह्या लोकप्रतिनिधीना त्या ५०० ते ६०० ट्रक मालकांच्या कुटुंबाचे व या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांचा काळजी का आली नाही.त्यामुळे जेएसडब्ल्यू कंपनीने अशा लोकांपासून सावध राहावे.
“हा प्रकल्प काले गावापासून अवघ्या ६ किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे कंपनीने जनसुनावणी घेण्यापूर्वी प्रत्येक पंचायतीमधील भागधारकांची स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. स्थानिकांना कशा प्रकारे रोजगार दिला जाईल, कोणाच्या गाड्या आणि मशिनरी व्यवसायात घेतल्या जातील, याचा स्पष्ट आराखडा (रोडमॅप) आधी जाहीर करावा,” अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
पुढे बोलताना त्यांनी वनखात्याच्या खोट्या तक्रारी मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच, “जर कंपनीने सर्व अटी पूर्ण करून स्थानिक लोकांना व पंचायतींना विश्वासात घेतले, तर च आमचा प्रकल्पाला १०० टक्के पाठिंबा राहील. मात्र, स्थानिकांना डावलून काम करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही कोणत्याही थराला जाऊन विरोध करू,” असा सज्जड दमही शेवटी त्यांनी दिला
