लेक्चर-बेसिस शिक्षकांना न्याय द्या; विशेष योजना राबविण्याची अजय प्रभुगावकर यांची मागणी

गोवा खबर: सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून लेक्चर-बेसिसवर सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या भवितव्याचा विचार करून त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष योजना तयार करावी, अशी मागणी अॅड. अजय प्रभुगावकर यांनी केली आहे.

प्रभुगावकर यांनी सांगितले की, संबंधित शिक्षकांकडे पदव्युत्तर पदवी तसेच बी.Ed.सारखी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असूनही अनेक वर्षांपासून त्यांच्या सेवेसंदर्भात निश्चित धोरण तयार झालेले नाही. २००९ पासून अनेक शिक्षक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये नियमित शिक्षकांप्रमाणे कामाचा भार सांभाळत आहेत. मात्र, योग्य भरती किंवा नियमितीकरणाचे धोरण नसल्याने त्यांच्या कारकिर्दीबाबत अनिश्चितता कायम आहे, असे त्यांनी म्हटले.

या शिक्षकांना प्रति लेक्चर केवळ 200 रुपये मानधन दिले जात असून, महिन्याला साधारण 16 हजार रुपये उत्पन्न मिळते. प्रत्यक्षात ते नियमित शाळेच्या वेळेत काम करत असतानाही त्यांना दीर्घकालीन नोकरीची सुरक्षितता मिळत नसल्याचा मुद्दा प्रभुगावकर यांनी उपस्थित केला.

इतकी वर्षे शिक्षण क्षेत्रात सेवा दिलेल्या आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या नोकरीचे आणि भवितव्याचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, असे प्रभुगावकर यांनी म्हटले.

लेक्चर-बेसिस शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी विशेष धोरण आखून त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर न्याय्य तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.