गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी गंभीर; सरकारने जनतेला उत्तर द्यावे :आमदार वीरेश बोरकर

गोवा खबर: गोव्यात वाढत असलेल्या गुन्हेगारीच्या घटनांवर रिव्होल्युशनरी गोअन्स पार्टीचे (RGP) सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सायबर गुन्हे, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, अपहरण, महिला व बालकांविरुद्धचे गुन्हे तसेच संघटित गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील गुन्हेगारीची आकडेवारी ही केवळ आकडेवारी नसून प्रत्येक गुन्ह्यामागे एक पीडित व्यक्ती, तिचे कुटुंब आणि भीतीच्या वातावरणात जगणारा समाज असतो, असे बोरकर यांनी नमूद केले.

“आकडे स्वतः बोलत आहेत. गोव्याच्या जनतेला उत्तर हवे आहे. राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे केवळ आकडेवारी म्हणून पाहता येणार नाही. सरकारने गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नेमकी कोणती ठोस पावले उचलली आहेत, याची जनतेला स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे,” असे बोरकर म्हणाले.

गोव्यात सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे आव्हान सातत्याने वाढत असून, बदलत्या स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी पोलिस आणि सायबर गुन्हे तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही अत्यंत गंभीर असल्याचे बोरकर यांनी नमूद केले. गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यापुरते मर्यादित न राहता गुन्हे रोखण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, जलद तपास करणे, पीडितांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देणे आणि दोषींवर वेळेत कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अपहरणाच्या घटना आणि संघटित गुन्हेगारीच्या आव्हानाकडेही सरकारने गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी त्यांनी केली. गुन्हेगारी टोळ्या आणि संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी विविध पोलिस यंत्रणांमध्ये अधिक चांगला समन्वय आणि विशेष तपास यंत्रणा आवश्यक असल्याचे बोरकर म्हणाले.

“किती गुन्हे दाखल झाले, किती प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला, किती प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाले आणि किती प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा झाली, याची पारदर्शक आणि अद्ययावत माहिती सरकारने जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. केवळ घटना घडल्यानंतर प्रतिक्रिया देणे पुरेसे नाही. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंध, तपास आणि उत्तरदायित्व या तिन्ही बाबी प्रभावी असल्या पाहिजेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बोरकर यांनी सायबर गुन्हे तपास यंत्रणा मजबूत करणे, महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना राबवणे, संवेदनशील भागांमध्ये प्रभावी पोलिसिंग वाढवणे, गुन्ह्यांचा जलद तपास करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याची मागणी सरकारकडे केली.

“गोवा हा प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षित राज्य असले पाहिजे. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, युवक आणि कुटुंबांना सुरक्षित वातावरण मिळाले पाहिजे. जनतेला आश्वासन नव्हे, तर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि ठोस परिणाम हवे आहेत. सरकारने जनतेला उत्तर द्यावे,” असे बोरकर यांनी म्हटले.