गोवा खबर:भारतीय कृषी संशोधन परिषद–केंद्रीय किनारी कृषी संशोधन संस्था, गोवा आणि हैदराबाद येथील कोर कार्बनएक्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांसाठी ‘कार्बन पाठशाळा : शेतकऱ्यांसाठी स्वैच्छिक कार्बन बाजारपेठ (व्हीसीएम)’ या एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन 21 ऑगस्ट रोजी जुने गोवे येथील आयसीएआर-कृषी विज्ञान केंद्रात करण्यात आले होते.
‘पश्चिम किनारपट्टी भागात जैवकोळसा निर्मितीद्वारे लागवड-आधारित प्रणालींमधून कार्बन क्रेडिट निर्माण करण्याची क्षमता’ या प्रकल्पांतर्गत आयोजित या कार्यक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांना कार्बन बाजारपेठ, कार्बन शोषण आणि जैवकोळशावर आधारित कार्बन क्रेडिटच्या संधींबाबत माहिती देणे हा होता.
शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना आयसीएआर–सीसीएआरआयचे संचालक डॉ. परवीन कुमार यांनी कार्बन क्रेडिटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देण्यासोबतच पर्यावरणीय शाश्वततेला चालना देण्याची क्षमता असल्याचे सांगितले.
आयसीएआर–सीसीएआरआयचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ (कृषिवनीकरण) डॉ. ए. आर. उथप्पा यांनी कुळागर प्रणालींमध्ये सुरू असलेल्या प्रायोगिक प्रकल्पाची माहिती दिली. शेती व लागवडीतून निर्माण होणाऱ्या अवशेषांपासून जैवकोळसा तयार करण्याची प्रक्रिया आणि त्याचे जमिनीच्या आरोग्यासाठी असलेले फायदे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमात पोर्टेबल युनिटच्या साहाय्याने जैवकोळसा निर्मितीचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. आयसीएआर-सीआयएई, भोपाळचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. संदीप मंडल यांनी हे प्रात्यक्षिक सादर केले. यावेळी शेतकऱ्यांना कृषी अवशेषांपासून जैवकोळसा तयार करण्याची प्रत्यक्ष माहिती मिळाली.
कोर कार्बनएक्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे कृषी कार्बन बाजारपेठ तज्ज्ञ श्री. संदीप कांडा यांनी कार्बन बाजारपेठ, कार्बन प्रकल्पाची प्रक्रिया आणि कृषी क्षेत्रातील कार्बन क्रेडिटच्या संधींबाबत मार्गदर्शन केले.
या कार्यक्रमात केरी, प्रियोळ, मडकई, कुंभारजुवा आणि करमळी येथील सुमारे 100 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. महिला आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना स्वैच्छिक कार्बन बाजारपेठेच्या प्रायोगिक प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सहकार्य आणि क्षमता-वृद्धी करण्यावरही या उपक्रमात भर देण्यात आला.
कार्यक्रमाचे समन्वयक म्हणून डॉ. ए. आर. उथप्पा, डॉ. सुजीत देसाई, डॉ. बोम्मयासामी एन. आणि डॉ. गोपाल रामदास महाजन यांनी काम पाहिले.
गोवा आणि पश्चिम किनारपट्टी भागात कृषी अवशेषांचे शाश्वत व्यवस्थापन, जैवकोळसा निर्मिती आणि शेतकरी-केंद्रित कार्बन प्रकल्पांना चालना देण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.