‘घन कचरा व्यवस्थापनावरील तांत्रिक सत्र संपन्न

गोवा खबर:गोव्यातील घनक कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात स्वीकारण्यात आलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींवर प्रकाश टाकणे आणि नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत संबंधित घटकांमध्ये (स्टेकहोल्डर्स) जागरूकता वाढवणे, या उद्देशाने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने साळगाव येथील मंडळाच्या सभागृहात 'घनक कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६' यांवरील एका तांत्रिक सत्राचे आयोजन केले होते.

या कार्यक्रमात गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. लेव्हिन्सन जे. मार्टिन्स, आयएएस, सदस्य सचिव डॉ. गीता एस. नागवेकर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक संचालक डॉ. जे. चंद्रा बाबू, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे उप-व्यवस्थापक श्री. रोहन घाडी उपस्थित होते.

आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. लेव्हिन्सन जे. मार्टिन्स यांनी पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी वैज्ञानिक व शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी नगरपालिका घनकचरा, जैव-वैद्यकीय कचरा, घातक कचरा आणि ‘मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीजच्या  व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने गोवा सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. तसेच, ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६’ ची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायती, उद्योग, विविध संस्था आणि सामान्य नागरिक यांसारख्या सर्व संबंधित घटकांच्या सक्रिय सहभागाची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ वर बोलताना डॉ. जे. चंद्र बाबू यांनी ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६’ मधील तरतुदींचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला आणि कचरा निर्माण करणारे, स्थानिक प्राधिकरणे, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणारे घटक व इतर संबंधित घटकांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करून    घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ मधील तरतुदींचा सर्वसमावेशक आढावा सादर केला.

श्री रोहन घाडी यांनी गोवा राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ च्या अंमलबजावणीतील सर्वोत्तम पद्धतींची माहिती दिली. त्यांनी गोव्यात शास्त्रीय कचरा व्यवस्थापनासाठी अवलंबलेल्या सर्वोत्तम पद्धती सादर केल्या, ज्यामध्ये कार्यक्षम संकलन आणि प्रक्रिया प्रणाली, मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीजचे संचालन, महानगरपालिका घनकचऱ्याची शास्त्रीय विल्हेवाट आणि जुन्या कचरा स्थळांचे पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.

 या तांत्रिक सत्रात सरकारी खात्यांचे अधिकारी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायती, उद्योग, शैक्षणिक संस्था, पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विविध संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. हे तांत्रिक सत्र 'हायब्रिड' पद्धतीनेही आयोजित करण्यात आले होते, ज्यामुळे देशभरातील अधिकाऱ्यांना यात प्रत्यक्ष आणि आभासी अशा दोन्ही माध्यमांतून सहभागी होणे शक्य झाले. ओडिशा, मेघालय, कर्नाटक आणि केरळसह विविध राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांमधील अधिकाऱ्यांनीही या कार्यक्रमात आभासी पद्धतीने सहभाग घेतला.