गोव्यासाठी मंजूर ₹३९८ कोटींचा निधी भाजपच्या ‘मिशन टोटल कमिशन’साठी नव्हे : अमरनाथ पणजीकर

गोवा खबर: केंद्र सरकारकडून कर महसूल वाटपाच्या माध्यमातून गोवा राज्याला ₹३९८ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या मीडिया व कम्युनिकेशन विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी म्हटले की, गोव्याच्या विकासासाठी मिळणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक सहाय्याचे स्वागत आहे. मात्र, भाजप सरकारच्या ‘मिशन टोटल कमिशन’ या कार्यपद्धतीमुळे हा निधीही भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकण्याची भीती जनतेला वाटत आहे.

पणजीकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकारचे निधी मंजूर केल्याबद्दल आभार मानले आहेत. मात्र, त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे, या निधीतील प्रत्येक रुपया पारदर्शक, प्रामाणिक आणि केवळ जनहितासाठीच खर्च केला जाईल, याची खात्री मुख्यमंत्री यांनी गोव्यातील जनतेला द्यावी.

“सार्वजनिक निधीचा वापर कमिशनखोरी, मर्जीतील व्यक्तींना लाभ मिळवून देणे आणि राजकीय आश्रयदातृत्व यासाठी करण्याची बदनामी भाजप सरकारने कमावली आहे. त्यामुळे ₹३९८ कोटींचा निधी मिळाल्याचा उत्सव साजरा करण्यापूर्वी हा निधी नेमका कोणत्या कामांसाठी खर्च होणार आहे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे, हे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट करावे,” असे अमरनाथ पणजीकर यांनी म्हटले.

ते पुढे म्हणाले की, भाजप सरकारने गेल्या काही वर्षांत जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा विकासाऐवजी अवाजवी प्रसिद्धी, अनावश्यक सोहळे आणि सांस्कृतिक वारशाच्या नावाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या खर्चिक कार्यक्रमांवर उधळला आहे. तर दुसरीकडे रोजगारनिर्मिती, आरोग्य सेवा, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत नागरी सेवांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

“जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याऐवजी सरकारी निधी उधळपट्टीवर खर्च करण्याची प्रवृत्ती गोमंतकीयांनी वारंवार अनुभवली आहे. त्यामुळे नव्याने प्राप्त झालेला हा निधीही अशाच अवास्तव आणि दिखाऊ कार्यक्रमांवर खर्च होऊ नये,” असे त्यांनी नमूद केले.

सरकारच्या कंत्राट वाटप प्रक्रियेवर टीका करताना पणजीकर म्हणाले की, भाजप सरकारने पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेला बगल देत नॉमिनेर्शन पद्धतीने कंत्राटे देण्याची प्रथा संस्थात्मक केली आहे.

“नॉमिनेशनाद्वारे कंत्राटे देणे हा भाजप सरकारचा आवडता मार्ग बनला आहे, कारण त्यातून पक्षपात आणि कमिशनखोरीला सर्वाधिक वाव मिळतो. जर या ₹३९८ कोटींच्या निधीतील कामांची कंत्राटेही नामनिर्देशनाद्वारे दिली गेली, तर सरकारचा खरा उद्देश विकास नसून ‘मिशन टोटल कमिशन’ राबविणे हाच आहे, अशी जनतेची धारणा अधिक बळकट होईल,” असा आरोप त्यांनी केला.

पुढे बोलताना पणजीकर यांनी आरोप केला की, भाजप सरकारच्या कारभारात भ्रष्टाचार खोलवर रुजला आहे.

“आज भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी आणि प्रत्येक सरकारी खर्चातून टक्केवारी मिळविण्याची स्पर्धा हेच या सरकारचे वैशिष्ट्य बनले आहे. मंत्री, भाजपचे आमदार आणि पक्षाचे पदाधिकारी जनतेला उत्तम प्रशासन देण्यासाठी स्पर्धा करण्याऐवजी सार्वजनिक प्रकल्पांतून सर्वाधिक हिस्सा कोण मिळवतो, यासाठीच स्पर्धा करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे,” असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.

अमरनाथ पणजीकर यांनी सरकारकडे मागणी केली की, ₹३९८ कोटींच्या निधीच्या वापराचा संपूर्ण आराखडा सार्वजनिक करावा. तसेच या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी पारदर्शक ई-निविदा प्रक्रिया राबवून सर्व संबंधित माहिती जनतेसमोर जाहीर करावी.