मडगावमध्ये ‘नक्शा’ प्रायोगिक प्रकल्पाची सुरुवात: डिजिटल भू-सर्वेक्षणाने मालमत्ता धारकांचे हक्क राहणार सुरक्षित

गोवा खबर : मडगाव, कुंकळिम आणि पणजी शहरांमध्ये अधिवास आणि भूमी-अभिलेख संचालनालयाद्वारे (DSLR) ‘नक्शा’ (NAKSHA) या प्रायोगिक उपक्रमाअंतर्गत महिनाभर चालणारी चौकशी मोहीम राबवली जात आहे. या सर्वेक्षणाबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये सीमा बदल, मालकी हक्क आणि अनिवासी गोमंतकीयांच्या हक्कांबाबत निर्माण झालेल्या शंका व अफवांवर प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले असून मालमत्ता धारकांचे हक्क पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे आश्वस्त केले आहे.

‘नक्शा’ म्हणजेच ‘नागरी वस्त्यांचे राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भू-सर्वेक्षण’ हा भारत सरकारच्या भू-संसाधन विभागाने (DoLR) ‘डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा’च्या (DILRMP) अंतर्गत सुरू केलेला एक आधुनिक उपक्रम आहे. या प्रकल्पांतर्गत जीआयएस (GIS) तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुंतागुंतीच्या शहरी व निम-शहरी भागांचे अत्यंत अचूक डिजिटल नकाशे तयार केले जात आहेत, ज्यामुळे शहरे भविष्यातील नियोजनासाठी सज्ज राहतील.

नवीन डिजिटल सर्वेक्षणामुळे विद्यमान जमिनीच्या नोंदी किंवा मालकी हक्कांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. परदेशात राहणारे किंवा क्षेत्रीय सर्वेक्षणादरम्यान अनुपस्थित असणाऱ्या जमीनमालकांच्या हक्कांवर याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. सर्वेक्षणाच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थिती नसली तरीही अधिकृत मालकी कागदपत्रांच्या आधारेच कायदेशीर हक्क निश्चित केले जातात.

हा उपक्रम जमीन संपादनाचा किंवा मालमत्ता कर वाढवण्याचा भाग नसून, शहरांचे नियोजन, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सार्वजनिक सुविधांचे प्रभावी व्यवस्थापन सुलभ करणे हाच याचा मुख्य हेतू आहे. जमिनीशी संबंधित जुने कायदेशीर वाद संबंधित न्यायालयांमार्फतच निकाली निघतील.

प्रत्यक्ष स्थळावरील पडताळणी (Ground Truthing) पूर्ण झाल्यानंतर १६ जुलै २०२६ ते १४ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मडगाव येथील इन्स्पेक्टर ऑफ सर्व्हे अँड लँड रेकॉर्ड्स (आयएसएलआर) कार्यालयात औपचारिक चौकशी प्रक्रिया पार पडत आहे. मालमत्ता धारकांनी आपल्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले असून तेथे नियुक्त अधिकारी नागरिकांना प्रत्येक टप्प्यावर मार्गदर्शन करतील.