गोवा खबर:केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर मेळे आणि उत्सवांच्या प्रचार-प्रसारासाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य मंजूर केले जाते. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. मात्र, नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून पर्यटन मंत्रालयाकडे कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार,13 मार्च 2025 रोजी झालेल्या सर्वोच्च समितीच्या बैठकीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 22,425.39 कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक कुंभमेळा विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली, 40 सदस्यीय सर्वोच्च समिती स्थापन केली आहे. त्याशिवाय एक कार्यकारी समिती, नियोजन, समन्वय आणि कुंभमेळ्याचे संपूर्ण आयोजन करणार आहे. तर कुंभमेळा मंत्र्यांची समिती धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या अधिक माहितीनुसार, या सर्वोच्च समितीत नाशिक लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, राज्य सरकारने, आंतर विभागीय समन्वय, प्रकल्पाचे नियोजन, निधी व्यवस्थापन आणि विकासकामाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नाशिक – त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेळा प्राधिकरणाचीही स्थापना केली आहे.
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली आहे.