मासे विक्रीसाठी ओळखपत्र बंधनकारक; रस्त्याकडेला मासे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होणार

गोवा खबर : राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिनानिमित्त राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी दोन नव्या आर्थिक सहाय्य योजनांची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते ‘मासे विक्रेत्यांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना’ आणि ‘खेकडा पालन युनिट उभारणीसाठी आर्थिक सहाय्य योजने’चा प्रारंभ पणजी जिमखाना येथे आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आला.

या प्रसंगी मत्स्यव्यवसाय मंत्री निळकंठ हळर्णकर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना साहित्याचे वितरण करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी मत्स्यव्यवसायात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या असून १५ वर्षांहून अधिक काळ मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या राज्यातील पारंपरिक गोमंतकीय मच्छीमार आणि मासे विक्रेत्यांना मत्स्यव्यवसाय खात्यामार्फत ओळखपत्र दिले जाईल, असे जाहीर केले आहे.

हे ओळखपत्र असलेल्यांनाच बाजारपेठा आणि गावांमध्ये मासेविक्री करता येईल आणि ही सुविधा केवळ गोव्याचे रहिवासी असलेल्या पारंपरिक मच्छीमारांसाठीच असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक मच्छीमारांना व्यवसायात परराज्यातील व्यक्तींना प्रवेश न देण्याचे आवाहन केले असून, मासे कापण्याचे कामही शक्यतो स्थानिकांनाच द्यावे असे म्हटले आहे. राज्याची ‘ब्लू इकॉनॉमी’ अधिक बळकट करणे, अन्नसुरक्षा वाढविणे आणि पारंपरिक मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढविणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असून त्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. डॉ. सावंत यांनी शोभेच्या मासोळीचे उत्पादन, शेलफिश कल्चर आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे नमूद केले.

दुसऱ्या बाजूला रस्त्याच्या कडेला होणाऱ्या मासे विक्रीवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे. अशा प्रकारे अनधिकृतपणे मासे विक्री करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी पोलिसांना दिल्या आहेत. रस्त्याकडेला मासेविक्री करणारे बहुतांश जण गोव्यातील पारंपरिक मच्छीमार नसून, अशा अनधिकृत विक्रीला आळा घालणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोमंतकीय विक्रेत्यांनीही रस्त्यावर मासेविक्री टाळून अधिकृत मासळी बाजारातूनच आपला व्यवसाय करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.