गोवा खबर : राज्यातील गवळी-धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी अखिल गोवा धनगर समिती आणि तालुका समितीचे प्रमुख तथा कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन पुढील दोन महिन्यांच्या आत हा विषय मार्गी लावावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
कवळेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, अनुसूचित जमाती दर्जाबाबत निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आवश्यक दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठविले असून, येत्या दोन महिन्यांत सकारात्मक कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या २३ वर्षांपासून गवळी-धनगर समाजाच्या एसटी दर्जाच्या प्रस्तावावर विविध त्रुटींचा उल्लेख करण्यात येत होता. मात्र, आता संबंधित सर्व आक्षेपांचे निराकरण झाले असून समाजासंदर्भातील आवश्यक अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. कवळेकर यांनी पुढे सांगितले की, यापुढे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन हा विषय संसदेत मांडावा आणि गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला न्याय मिळवून द्यावा. या विषयावर आतापर्यंत पाच अहवाल सादर झाले असून, त्या सर्वांचा विचार करून गवळी-धनगर समाजाला लवकरात लवकर अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्रदान करावा, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.