प्रत्येक गोमंतकीय कुटुंबाला कोणत्याही अटींशिवाय १० लाखांचे आरोग्य विमा संरक्षण द्या : केजरीवाल

गोवा खबर : आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी गोवा प्रभारी आतिशी, गोवा प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस, इंजि. क्रूझ सिल्वा, कार्याध्यक्ष गर्सन गोम्स आणि संघटन सचिव प्रशांत नाईक यांच्या उपस्थितीत भाजप सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, डीडीएसएसवाय ही सदोष पद्धतीने राबविण्यात आलेली असून तिच्यासाठी अपुरा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच गंभीर आजारांवरील अनेक अत्यावश्यक उपचार प्रक्रियांचा या योजनेत समावेशच करण्यात आलेला नाही.

पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या आरोग्य मॉडेलचा दाखला देत अरविंद केजरीवाल यांनी डीडीएसएसवाय अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबासाठी आरोग्य विमा संरक्षण १० लाखांपर्यंत वाढविण्याची, सर्व पात्रता अटी रद्द करण्याची आणि केवळ ४४७ उपचार पॅकेजपुरती मर्यादित असलेली योजना व्यापक स्वरूपात पुनर्रचित करून अधिकाधिक उपचार प्रक्रियांचा त्यात समावेश करण्याची मागणी केली.

माध्यमांशी संवाद साधताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, गोव्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. राज्यातील बहुतांश नागरिक सरकारी आरोग्य सेवांवर अवलंबून आहेत, तर अनेकांना खासगी रुग्णालयांतील महागडा उपचार परवडत नाही. जवळपास सोळा लाख गोमंतकीय सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर अवलंबून असतानाही राज्यात अपुरी पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि दर्जेदार उपचारांची अपुरी उपलब्धता यामुळे सामान्य नागरिकांना महागड्या खासगी आरोग्य सेवांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

डीडीएसएसवाय योजनेवर टीका करताना केजरीवाल यांनी या योजनेतील चार प्रमुख त्रुटी निदर्शनास आणल्या. प्रथम, लहान कुटुंबांसाठी ४ लाख आणि मोठ्या कुटुंबांसाठी ६ लाखांचे विमा संरक्षण गंभीर आजारांसाठी अत्यंत अपुरे आहे. दुसरे म्हणजे, या योजनेत केवळ ४४७ उपचार प्रक्रियांचा समावेश असून पीईटी स्कॅन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया यांसारख्या अनेक अत्यावश्यक उपचारांचा त्यात समावेश नाही. तिसरे म्हणजे, सरकारकडून वेळेवर परतावा न मिळाल्यामुळे अनेक रुग्णालये डीडीएसएसवाय कार्ड स्वीकारणे बंद करतात. चौथे म्हणजे, उपचारांचे दर आजही २०१६ च्या दरांवर आधारित असल्याने अनेक खासगी रुग्णालये रुग्णांना उपचार देण्यास नकार देतात.

ते पुढे म्हणाले की, या योजनेचा लाभार्थी वर्ग वाढण्याऐवजी कमी होत चालला आहे. २०२२-२३ मध्ये २.९५ लाख कार्डे जारी करण्यात आली होती; मात्र २०२५-२६ मध्ये हा आकडा केवळ १.८१ लाखांवर घसरला आहे. यावरून या योजनेचा जनतेला अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते.

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, गोव्याला प्रभावी, कार्यक्षम आणि पूर्णपणे सक्षम अशी आरोग्य व्यवस्था मिळण्याचा अधिकार आहे.

गोव्याची तुलना पंजाबशी करताना केजरीवाल म्हणाले की, आम आदमी पक्षाच्या पंजाब मॉडेलअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला १० लाखांचे आरोग्य विमा संरक्षण देण्यात येते. या योजनेत २,३५० हून अधिक उपचार पॅकेजचा समावेश असून सर्व प्रकारच्या आजारांवरील उपचार तसेच खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचाही समावेश आहे. याशिवाय, पंजाबमध्ये रुग्णालयांना सरकारकडून वेळेवर आगाऊ देयके दिली जातात, त्यामुळे परताव्यातील विलंबामुळे कोणत्याही रुग्णाला उपचार नाकारले जात नाहीत.

केजरीवाल पुढे म्हणाले की, देशातील सर्वाधिक दरडोई अर्थसंकल्प असलेल्या राज्यांपैकी गोवा एक असून, भ्रष्टाचार संपुष्टात आणल्यास राज्य सरकार सहजपणे अधिक चांगली आरोग्य व्यवस्था उभारू शकते.

पंजाबच्या धर्तीवर डीडीएसएसवाय योजनेची पुनर्रचना करून प्रत्येक कुटुंबासाठी विमा संरक्षण १० लाखांपर्यंत वाढवावे, सर्व पात्रता अटी रद्द कराव्यात, अधिकाधिक उपचारांचा योजनेत समावेश करावा आणि रुग्णालयांना वेळेवर देयके अदा करण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून कोणत्याही रुग्णाला उपचारांपासून वंचित राहावे लागू नये, अशी त्यांनी सरकारकडे मागणी केली.

केजरीवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गोव्यात सध्या केवळ एकच सुपर स्पेशालिटी सरकारी रुग्णालय म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज उपलब्ध आहे. त्यामुळे काणकोणसारख्या दुर्गम भागातील रुग्णांना प्रगत उपचारांसाठी दोन तासांहून अधिक प्रवास करावा लागतो, तर फोंड्यातील रुग्णांनाही जवळपास एक तास प्रवास करावा लागतो. गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रचंड गर्दी असून रुग्णांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते, अनेकांना बेड मिळत नाहीत आणि आवश्यक औषधांचाही वारंवार तुटवडा जाणवतो. दुसरीकडे, दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयात अनेक पदे रिक्त आहेत, तर आयडी रुग्णालयाचे पूर्ण क्षमतेच्या जिल्हा रुग्णालयात रूपांतर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन अद्यापही पूर्ण झालेले नाही आणि तेथे आवश्यक पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे.

आपचे आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस म्हणाले की, आम आदमी पक्षाच्या मॉडेलने सातत्याने सिद्ध केले आहे की, दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या उत्पन्नाची किंवा राजकीय प्रभावाची पर्वा न करता उपलब्ध झाली पाहिजे. आरोग्य सुविधा या एखाद्याकडे पैसा आहे किंवा राजकीय ओळखी आहेत यावर अवलंबून नसून प्रत्येक गोमंतकीयाला समानपणे उपलब्ध असल्या पाहिजेत.