गोवा खबर : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी वादग्रस्त स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी, ‘सिटीझन्स फॉर डेमॉक्रसी’ या ग्राहक हक्क संघटनेने आता या प्रकल्पाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला असून ८९० कोटी रुपयांच्या या कंत्राटाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
माजी सनदी अधिकारी आणि संघटनेचे निमंत्रक एल्विस गोम्स यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारवर जोरदार टीका करताना सांगितले की, केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी स्मार्ट मीटर हे ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही गोव्याचे वीज खाते ते नागरिकांवर सक्तीने का लादत आहे. इंधन दरवाढीमुळे आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेवर वाढीव वीज बिलांचा भार टाकणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
संघटनेचे सदस्य अमरनाथ गावकर यांनी या ८९० कोटींच्या योजनेला महाघोटाळा संबोधिले असून केंद्र सरकारच्या आरडीएसएस योजनेनुसार ज्या वितरण कंपन्यांचा तोटा १२ टक्क्यांहून अधिक आहे तिथेच हा खर्च अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. गोव्याचा तोटा केवळ ८ टक्के असतानाही एवढ्या मोठ्या रकमेचे कंत्राट देणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. गावक यांनी सरकारवर जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला असून जोपर्यंत ही सक्ती कायमची थांबत नाही आणि कंत्राटाचे पूर्ण तपशील जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत कायदेशीर लढाई आणि जनआंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
