गोवा खबर : दिल्लीत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नीती आयोगासमोर ‘विकसित गोवा २०३७’ चा रोडमॅप मांडला. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी गोव्याला ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांप्रमाणे ९०:१० या प्रमाणात निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महिला सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीमधील गोव्याच्या उपक्रमांचा आढावा घेतला.
गोव्याच्या विशेष भौगोलिक परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक भूभाग जंगल, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, किनारी नियमन क्षेत्र आणि पश्चिम घाटात येतो. मानवी विकास निर्देशांकात गोवा देशातील सर्वात लहान राज्य असले तरी आघाडीवर असून, २०४७ पूर्वीच गोव्याला विकसित राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. तसेच धारगळ येथील अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेत टाटा मेमोरियल सेंटरच्या सहकार्याने ‘इंटिग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च अँड केअर सेंटर’ सुरू करण्यात आले असून, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेअंतर्गत जवळपास दोन लाख गोमंतकीयांना आरोग्य संरक्षण मिळत आहे.
