गोवा खबर: आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकांसाठी सांगे विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी राखीव करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत सांगे मतदारसंघातील निवडून आलेले प्रतिनिधी तसेच सर्वसाधारण, ओबीसी आणि इतर समाजघटकांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे याला त्यांचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत सांगे मतदारसंघ आरक्षित करण्याचा निर्णय घाईचा ठरेल, असे त्यांचे मत आहे.
प्रतिनिधींनी नमूद केले आहे की, गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा 2008 च्या परिसीमन आदेशानुसार निश्चित करण्यात आल्या असून त्याचा आधार 2001 ची जनगणना होती. अनुसूचित जमातींना गोव्यात 2003 मध्ये मान्यता मिळाल्यामुळे त्यांच्या लोकसंख्येचा विचार 2001 च्या जनगणनेत झालेला नव्हता. त्यामुळे सध्याच्या मतदारसंघांच्या सीमा आणि लोकसंख्येचे वितरण हे आजच्या वास्तव परिस्थितीचे अचूक प्रतिबिंब नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
निवेदनानुसार, विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करण्यापूर्वी नव्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ज्या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे, त्या मतदारसंघांची निवड आरक्षणासाठी पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करावी.
सध्याच्या परिसीमनावर आधारित आरक्षणामुळे लोकसंख्येतील बदलांचा योग्य विचार होणार नाही, काही भागांतील अनुसूचित जमातींना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळणार नाही तसेच सामाजिक आणि राजकीय असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
यामुळे कोणताही विधानसभा मतदारसंघ, त्यात सांगेचाही समावेश आहे, विद्यमान 2008 च्या परिसीमन आदेशाच्या आधारे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पुढील जनगणनेनंतर नव्याने परिसीमन करूनच आरक्षित मतदारसंघ निश्चित करावेत, तसेच या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, नागरी समाज आणि घटनातज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
हे निवेदन सूर्या आनंद नाईक, बायो भंडारी, भारती नाईक, बुंदा वरक, प्रज्योत गावकर, गौरिश नाईक, वैशाली नाईक, सदा दोईफोडे, संगमेश्वर नाईक, निखिल नाईक तारी यांच्यासह सांगे मतदारसंघातील विविध प्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या वतीने सादर करण्यात आले आहे.
