गोवा खबर : राज्यातील शेकडो मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मोठा दिलासा देत, गोवा गृहनिर्माण मंडळाच्या विविध प्रकल्पांमधील ५४४ सदनिका (टेनमेंट्स) लवकरच कायदेशीर आणि अधिकृत केल्या जातील, अशी घोषणा राज्याचे पंचायत आणि वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला घरांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न आता कायमचा मिटणार असून, रहिवाशांना कायदेशीर सुरक्षा मिळणार आहे.
१९७० आणि १९८० च्या दशकात गोवा गृहनिर्माण मंडळाने वास्को येथील न्यू वाड्डें, मडगाव, पर्वरी आणि फोंडा यांसारख्या विविध भागांत गरीब, कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी या सदनिका उभारल्या होत्या. सुरुवातीला या जागा भाडेतत्त्वावर किंवा ठराविक हप्त्यांवर देण्यात आल्या होत्या. मात्र, गेल्या ३० ते ४० वर्षांत अनेक मूळ मालकांचे निधन झाले, तर काहींनी कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे या सदनिका नियमांविरुद्ध जाऊन इतरांना विकल्या. नियमांनुसार गृहनिर्माण मंडळाच्या परवानगीशिवाय या घरांची खरेदी-विक्री करता येत नसल्याने, सध्या या घरांमध्ये राहत असलेल्या शेकडो कुटुंबांकडे घराची अधिकृत कागदपत्रे किंवा स्वतःच्या नावावर मालकी हक्क नव्हते. मूळ खरेदीदार आणि सध्याचे रहिवासी यांच्या नावातील फरकामुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे हे रहिवासी हक्काचे घर असूनही अनधिकृत ठरवले जाण्याच्या भीतीच्या छायेत जगत होते.
मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले की, या सदनिकांमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी सरकार नियमांमध्ये शिथिलता आणत आहे. या विशेष धोरणामुळे सर्व ५४४ सदनिकांचे नियमितीकरण (रेग्युलरायझेशन) केले जाईल. प्रलंबित प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करून थेट सध्याच्या रहिवाशांच्या नावावर मालकी हक्क हस्तांतरित केले जातील. या निर्णयामुळे केवळ शेकडो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न कायदेशीररीत्या सुरक्षित होणार नाही, तर गोवा गृहनिर्माण मंडळाच्या महसुलातही भर पडेल आणि शहरी गृहनिर्माण प्रशासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक व सुटसुटीत होईल.
