मुख्यमंत्री सावंत : खाण उद्योग पुन्हा गतीने सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर; पणजीच्या पुनर्विकासासाठी एफआर वाढवण्यास मंजुरी
गोवा खबर : गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेला खाण उद्योग पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. सन २०१२ पासून विविध कायदेशीर कारणांमुळे ठप्प झालेल्या गोव्यातील खाण उद्योगाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत पारदर्शक, कायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक पावले उचलली आहेत. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत राज्यातील तब्बल अठरा खनिज ब्लॉक्सचा यशस्वी लिलाव पूर्ण करण्यात आला आहे, अशी महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
हडफडे येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय खनिज परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
या यशस्वी लिलावामुळे गोव्याच्या खाण क्षेत्राला एक नवीन आणि शाश्वत दिशा मिळणार आहे. या खाणींमधून दरवर्षी सुमारे १९ दशलक्ष टन खनिजांचे उत्पादन मिळण्याचा अंदाज सरकारने वर्तवला आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंदा केवळ खाणकाम सुरू करण्यावरच भर दिला जाणार नसून, खनिजांच्या मूल्यवर्धनावर (व्हॅल्यू ॲडिशन) आणि त्यांच्या अत्यंत वैज्ञानिक व नियंत्रित वापरावार विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. खाणकामामुळे गोव्याच्या निसर्गाला आणि पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहोचू नये, यासाठी संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था ही ‘इको फ्रेंडली’ म्हणजेच पर्यावरणपूरक पद्धतीने राबवली जाईल. राज्याचा आर्थिक विकास साधताना पर्यावरण, निसर्ग आणि पर्यटन क्षेत्राचा समतोल राखण्याला सरकारने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. गेल्या दशकभरापासून मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या गोव्याच्या खाण क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करताना राज्य सरकारने केवळ आर्थिक नफ्याचा विचार न करता एक नवा, शाश्वत दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी बळकट येईल आणि स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
याच परिषदेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राजधानी पणजी शहराच्या विकासासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली. पणजी शहराचा कायापालट करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पणजीतील प्रमुख पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी चटईक्षेत्र निर्देशांकात (FSI – एफएसआय) वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या नवीन निर्णयामुळे राजधानी शहरातील जुन्या आणि महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होणार आहे. यामध्ये शहरातील ऐतिहासिक व प्रसिद्ध ‘जुन्ता हाऊस’ आणि सांत इनेज येथील शासकीय निवासस्थानांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. वाढीव एफएसआयमुळे या जागांवर आधुनिक, सुरक्षित आणि अधिक क्षमता असलेल्या देखण्या इमारती उभारणे शक्य होणार आहे. शहराचे नियोजन अधिक उत्तम व सुनियोजित करणे आणि वाढत्या नागरीकरणाची गरज लक्षात घेऊन आधुनिक पद्धतीने विकास करणे हाच या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
