गोवा खबर : राज्यातील स्वयंसाहाय्यक महिला मंडळांनी आता केवळ पारंपरिक कामांपुरते मर्यादित न राहता कृषी क्षेत्रात उतरून आधुनिक प्रयोगांवर भर द्यावा. विशेषतः गावागावांतील पडीक जमिनीवर सामुदायिक शेतीचे प्रयोग करून महिलांनी आपली आर्थिक स्थिती भक्कम करावी, असे कळकळीचे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. अशा उपक्रमांसाठी सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
निती आयोग आणि ग्रामीण विकास खात्याच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘गोवा स्टेट चाप्टर ऑफ द वूमन आंत्रप्रिन्यूरशीप प्लॅटफॉर्म’च्या (WEP) उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. गुरुवारी पार पडलेल्या या भव्य कार्यक्रमात महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक नव्या घोषणा करण्यात आल्या.
शेतीतून आर्थिक क्रांतीचे स्वप्न
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तरुणांचे उदाहरण देताना सांगितले की, राज्यातील अनेक युवक आज कृषी क्षेत्रातून वर्षाला ५० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न मिळवत आहेत. जर महिला मंडळांनी एकत्रित येऊन सामुदायिक पद्धतीने पिके घेतली, तर त्यांनाही किमान १० लाखांचे वार्षिक उत्पन्न सहज मिळू शकते. महिलांनी उत्पादित केलेली भाजी किंवा अन्य पिके खरेदी करण्यासाठी सरकारची ‘फलोत्पादन महामंडळ’ ही संस्था सज्ज आहे. त्यामुळे बाजारपेठेची चिंता न करता महिलांनी उत्पादन वाढवावे, असे त्यांनी सुचवले.
स्टार्टअप आणि अनुदानाचा लाभ घ्या
गोव्यातील स्टार्टअप क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचे समाधान मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. सध्या राज्यातील एक तृतीयांश महिला स्टार्टअप योजनांचा लाभ घेत आहेत. कोणताही नवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार १० लाख रुपयांचे अनुदान देत आहे. या नवीन प्लॅटफॉर्ममुळे महिलांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर व्यवसायासाठी लागणारे कायदेशीर मार्गदर्शन, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि नेटवर्किंगची सोयही उपलब्ध होणार आहे.
‘एक तालुका, एक उत्पादन’ आणि ब्रँडिंग
राज्यातील प्रत्येक तालुक्याची एक ओळख असून ती जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी सरकार ‘एक तालुका, एक उत्पादन’ हे धोरण राबवत आहे. कुणबी साडीला ज्याप्रमाणे आज जागतिक ओळख मिळाली आहे, त्याचप्रमाणे महिलांच्या स्थानिक उत्पादनांचे उत्तम ब्रँडिंग झाल्यास ती उत्पादने सातासमुद्रापार पोहोचू शकतात, असा विश्वास डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला.
‘गृहआधार’ आणि मुलींच्या शिक्षणाची हमी
केवळ उद्योजकताच नव्हे, तर महिलांच्या सामाजिक सुरक्षिततेवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मिशनअंतर्गत महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. राज्यातील सुमारे १.५ लाख महिलांना दरमहा १५०० रुपये ‘गृहआधार’ योजनेतून दिले जात आहेत. तसेच, पैशांअभावी कोणत्याही मुलीचे शिक्षण सुटू नये, यासाठी शिक्षणाचा पूर्ण खर्च सरकार उचलत असून महिलांच्या लग्नासाठीही एक लाख रुपयांची मदत दिली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाला ग्रामीण विकास सचिव अर्जुन मोहन, संचालक प्रेमराज शिरोडकर आणि निती आयोगाच्या मिशन डायरेक्टर अण्णा रॉय यांच्यासह मोठ्या संख्येने महिला उद्योजिका आणि स्वयंसाहाय्यक गटाच्या प्रतिनिधी उपस्थित होत्या.
या उपक्रमामुळे गोव्यातील महिला उद्योजकतेला नक्कीच नवी दिशा मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
