नागपूर विमानतळाच्या कायापालटाचा मार्ग मोकळा; पीपीपी मॉडेल आणि आधुनिकीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

गोवा खबर : नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागपूर विमानतळाच्या अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आराखड्याला आणि जमिनीच्या भाडेपट्टा कालावधी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.

महत्त्वाचा कायदेशीर अडथळा दूर

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची (AAI) जमीन मिहान इंडिया लिमिटेडला (MIL) ६ ऑगस्ट २०३९ पर्यंत भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. मात्र, खाजगी भागीदार ‘जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड’ (GNIAL) सोबतच्या ३० वर्षांच्या सवलत करारामुळे हा कालावधी अपुरा पडत होता. आता मंत्रिमंडळाने हा भाडेपट्टा कालावधी वाढवल्यामुळे विमानतळ हस्तांतरणाचा आणि विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि भविष्यातील स्वरूप

• प्रवासी क्षमता: या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाची वार्षिक प्रवासी हाताळणी क्षमता टप्प्याटप्प्याने ३ कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• जागतिक दर्जाच्या सुविधा: खाजगी क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि सरकारी देखरेखीखाली विमानतळाचे अत्याधुनिक केंद्रात रूपांतर केले जाईल.
• आर्थिक विकास: या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था सुधारणार नाही, तर माल हाताळणी (Cargo) क्षमता वाढून आर्थिक पायाभूत सुविधाही मजबूत होतील.
• महसूल हिस्सा: सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या जीएमआर कंपनीकडून एकूण महसुलाचा १४.४९% हिस्सा सरकारला मिळणार आहे.

पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर प्रवास

नागपूर विमानतळाचा ‘मिहान’ प्रकल्प २००९ मध्ये एएआय आणि महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (MADC) यांच्या ४९:५१ भागीदारीतून सुरू झाला. २०१६ मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेनंतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ सप्टेंबर २०२४ च्या निकालानुसार ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जीएमआर समूहासोबत सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.