पणजी : राज्यातील स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याच्या प्रकल्पाला वेग आला असून हे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. राज्यात आतापर्यंत सुमारे एक लाख स्मार्ट वीज मीटर बसविण्यात आले असून पुढील टप्प्यात ही मोहीम अधिक व्यापक करण्यात येणार आहे.
मंत्रालयाबाहेर माध्यमांशी बोलताना सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सर्व राज्यांमध्ये स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू केली जात आहे. राज्यातील वीज व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सध्या सरकारी कार्यालये आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. आगामी काळात घरगुती ग्राहकांसाठीही ही योजना विस्तारण्यात येणार असून राज्यभर टप्प्याटप्प्याने सुमारे ७.५ लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना वीज वापराची रिअल-टाईम माहिती मिळणार असून वीज वापरावर अधिक नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. यामुळे ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल तसेच वीज वितरण व्यवस्थाही अधिक सक्षम होणार असल्याचे वीज खात्याने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, काही भागांमध्ये स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला विरोध होत असल्याबाबत विचारले असता, चांगल्या कामांना सुरुवातीला काही प्रमाणात विरोध होत असतो, असे मंत्री ढवळीकर म्हणाले. ग्राहकांना प्रीपेड तसेच पोस्टपेड या दोन्ही सुविधा उपलब्ध असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्मार्ट मीटर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान खर्च, तांत्रिक अडचणी, गोपनीयतेचे प्रश्न आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवरून काही नागरिकांकडून आक्षेप घेतले जात आहेत. मात्र केंद्र सरकारने देशभर स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू करण्यासाठी मार्च २०२८ ही अंतिम मुदत निश्चित केली असल्याचेही सांगण्यात आले.
सध्या राज्यातील विद्यमान वीज मीटर बदलून स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्याचे काम ‘डीजीस्मार्ट नेटवर्क्स प्रा. लि.’ या कंपनीमार्फत जेडीएससी आणि केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार सुरू असल्याची माहिती वीज खात्याने दिली.
वीज खात्याने नागरिकांना या मोहिमेस सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून मीटर बसविण्यासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळखपत्रे तपासूनच त्यांना घरात प्रवेश द्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
