महिला आरक्षणासाठी मी माझी जागा सोडायलाही तयार; गोव्यातील विधानसभा जागा वाढणार : मुख्यमंत्री

गोवा खबर : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गरज पडल्यास आपला स्वतःचा विधानसभा मतदारसंघ सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे स्वागत करताना त्यांनी गोव्याच्या भविष्यातील राजकीय रचनेवरही महत्त्वाची विधाने केली.

जीसीसीआय (GCCI) तर्फे पणजी येथे आयोजित ‘टाऊन हॉल ऑफ वुमन, नारी शक्ती फोरम’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बुधवारी बोलत होते.

“आरक्षणासाठी स्वतःच्या जागेचा त्याग करण्यास तयार”

महिला आरक्षण विधेयक हा देशासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील ७५ वर्षांत जे शक्य झाले नाही, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने करून दाखवले आहे. या आरक्षणामुळे धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढून त्यांना नेतृत्वाची मोठी संधी मिळणार आहे.

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ‘रोटेशन’ (आलटपालट) पद्धतीने होणार आहे. या संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले:

“गोव्यात महिला आरक्षण लागू करताना रोटेशन पद्धतीनुसार जर माझ्या मतदारसंघाची जागा महिलांसाठी आरक्षित झाली, तर ती सोडण्यास मी आनंदाने तयार आहे. महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा त्याग करण्यास आमची हरकत नाही.”

गोव्याच्या विधानसभा जागांमध्ये वाढ होणार

राज्यातील राजकीय पुनर्रचनेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी एक महत्त्वाची शक्यता वर्तवली. ते म्हणाले की, आगामी काळात मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) झाल्यानंतर गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ होणार आहे.

• जागांची वाढ: राज्यात किमान ५ नवीन विधानसभा मतदारसंघ वाढण्याची शक्यता आहे.
• जनगणना आणि पुनर्रचना: देशात २०२७ मध्ये जनगणना सुरू होऊन २०२९ पर्यंत ती पूर्ण होऊ शकते. त्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना केली जाईल आणि महिला आरक्षण पूर्णतः लागू होईल.

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे उद्दिष्ट

कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी लोकसभा स्तरावरील संभाव्य बदलांचाही उल्लेख केला. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार सुरू आहे. तसे झाल्यास, लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण राखण्यासाठी जागांची संख्या वाढवावी लागेल. यामध्ये सुमारे १७३ जागांची वाढ केली जाऊ शकते, असे संकेत त्यांनी दिले.

महिला केंद्रित निर्णयांत गोवा आघाडीवर

मुख्यमंत्री सावंत यांनी गोव्यातील महिलांच्या प्रगतीचे कौतुक करताना सांगितले की, आज गोव्यात प्रत्येक क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रात ९० टक्के नर्स महिला आहेत. तसेच, महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘पिंक फोर्स’ स्थापन करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा उल्लेख:

• समान नागरी कायदा: गोव्यात आधीपासूनच लग्नानंतर महिलांना मालमत्तेत समान हक्क देणारा कायदा अस्तित्वात आहे.
• केंद्राच्या योजना: उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना आणि ट्रिपल तलाक रद्द करण्याचा निर्णय यांमुळे महिलांचे जीवन सुसह्य झाले आहे.

या कार्यक्रमाला गोव्यातील विविध क्षेत्रांतील महिला उद्योजक आणि मान्यवर उपस्थित होते. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमुळे गोव्याच्या राजकारणात महिलांचा टक्का येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.