लोकसभा अध्यक्षांच्या हस्ते गोव्यात सीपीए भारत क्षेत्राच्या विभाग सातच्या पहिल्या परिषदेचे उद्घाटन

गोवा खबर : विधिमंडळ सदस्यांनी, वैयक्तिक आणि राजकीय हितसंबंधांच्या पलीकडे जात, आपले पद आणि कामाप्रती निष्ठा बाळगत, जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले आहे.

गोव्यात पणजी इथे आज त्यांच्या हस्ते, राष्ट्रकूल संसदीय संघटनेच्या भारत  क्षेत्राच्या विभाग सातच्या  (पश्चिम क्षेत्र )परिषदेचे उद्घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

नऊ आणि दहा एप्रिल, रोजी होत असलेल्या या परिषदेत बोलतांना, लोकसभा अध्यक्षांनी, लोकप्रतिनिधींना जनतेने त्यांच्या  आशा-आकांक्षांना मूर्त रूप देण्यासाठीच्या विश्वासाने निवडून दिलेले असते, असे सांगत, लोकशाही संस्था मजबूत करणे, पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि प्रतिसाद देणारे प्रशासन असेल, हे सुनिश्चित करणे, ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. जनतेचा हा विश्वास कायम राखण्यासाठी, लोक प्रतिनिधींकडे, दूरदृष्टी, समर्पणाची भावना आणि जनकल्याणाचा दृढ निश्चय, ही गुणवैशिष्ट्ये असायला हवीत, असे प्रतिपादन ओम बिर्ला यांनी केले.

विकसित भारत- 2047 हे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साकार करण्यात, युवा लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि जबाबदारी, याविषयी बोलतांना, बिर्ला म्हणाले, की उदयोन्मुख नेता म्हणून, त्यांनी काही नवनवीन धोरणे आणणे, सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणे आणि लोकशाही संस्थांना मजबूत करणे ही जबाबदारी सोपवली आहे. सार्वजनिक कल्याण आणि सुप्रशासन आणण्यासाठी, राज्याराज्यांच्या विधीमंडळात निकोप स्पर्धा असणे आवश्यक असल्याचे सांगत,संसदीय लोकशाही, ही प्रशासनातील सर्वोत्तम व्यवस्था असल्याला जागतिक मान्यता आहे, असे मत लोकसभा अध्यक्षांनी व्यक्त केले.

भारतातील प्रत्येक निवडणुकीत  1952 पासून मतदानाच्या टक्केवारीत झालेली सातत्यपूर्ण वाढ ही एक जिवंत  लोकशाही म्हणून देशाचे चिरस्थायी यश दर्शवते असे ते म्हणाले.

संशोधन, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान यांच्या महत्त्वावर भर  देत, बिर्ला यांनी अधोरेखित केले की, लोकप्रतिनिधींनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनकारी शक्तीचा उपयोग करून नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात निपुण  असले पाहिजे. त्यांनी नमूद केले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या प्रगत साधनांच्या युगात मानवी संवेदनशीलता तितकीच आवश्यक आहे. त्यांनी विधानमंडळ सदस्यांना  जनतेशी जवळून संवाद साधण्याचे तसेच सहानुभूती व सद्भावनेने त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले.

धोरणे आणि कायद्यांवर होणाऱ्या वैचारिक चर्चांमध्ये जे  सक्रियपणे सहभागी होतात, ते अनेकदा त्यांच्या-त्यांच्या  राज्यांमध्ये प्रमुख नेते म्हणून उदयास येतात. लोकप्रतिनिधी जितके जास्त कायदेविषयक प्रक्रियांशी परिचित होतील, तितकाच त्यांचा सभागृहातील सहभाग अधिक व्यापक आणि प्रभावी होईल असे ते म्हणाले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या नव्याने तयार झालेल्या विभाग  VII बद्दल  ज्यात महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात यांचा समावेश आहे, बिर्ला म्हणाले की, प्रत्येक राज्यासमोरची आव्हाने  जरी वेगवेगळी  असली  तरी, त्यांच्यातील सार्वजनिक सहकार्याच्या भावनेने आणि सामूहिक प्रयत्नांनी या आव्हानांचे विकासाच्या संधींमध्ये रूपांतर केले  आहे. ते पुढे म्हणाले की, विशेषतः किनारी भागाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, परस्परांच्या सर्वोत्तम पद्धती स्वीकारल्यास  आणि सामायिक केल्यास त्याचा  सर्व राज्यांना फायदा होऊ शकतो.

व्यापार, पर्यटन कॉरिडॉर, नागरी पायाभूत सोयीसुविधा आणि किनारपट्टी प्रदेशाच्या व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे असे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 40 विभागांमधील नागरिकांसाठीच्या 240 पेक्षा जास्त सेवांच्या विस्ताराबाबतची माहिती प्रतिनिधींना  दिली.

विकसित भारत 2047 चा संकल्प साकार करण्याच्या दिशेने आज भारत ऐतिहासिक वाटचाल करत असल्याचे ते म्हणाले. हा संकल्प साध्य करण्यासाठी देशाला संपूर्ण राष्ट्राच्या, विशेषतः युवा वर्गाच्या ऊर्जेची, नवोन्मेषाची आणि समर्पणाची आवश्यकता असल्याची बाब त्यांनी नमूद केली.

महिला शक्ती, शेतकऱ्यांची शक्ती आणि गरीब वर्गाच्या कल्याणाप्रती वचनबद्धतेप्रमाणेच युवा शक्ती ही विकसित भारताच्या चार स्तंभांपैकी एक असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखीत केले असल्याचे ते म्हणाले. कायदेमंडळांतील युवा सदस्य हे विविध पिढ्यांमधील दुवा म्हणून काम करण्याच्या स्थितीत आहेत, ते ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना नवीन उपाययोजनांबद्दल मार्गदर्शन करतात, तसेच युवा नागरिकांना लोकशाहीवर विश्वास ठेवण्यासाठी आणि त्यात सहभागी होण्यासाठी मार्गदर्शनही करतात असे त्यांनी सांगितले.

राज्यसभेचे उपसभापती  हरिवंश, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले. गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष  डॉ. गणेश गावकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले, तर गोवा विधानसभेचे उपाध्यक्ष जोशुआ डिसोझा यांनी उपस्थितांचे  आभार मानले.

या दोन दिवसीय परिषदेच्या निमीत्ताने भारताच्या पश्चिमेकडच्या भागांतील संसदीय नेते, प्रशासनाशी संबंधित प्रमुख मुद्यांवर आणि विकासाशी संबंधित प्राधान्यक्रमांवर चर्चेसाठी एकत्र आले आहेत. या चर्चांमध्ये आंतर संसदीय सहकार्याला बळकटी देणे तसेच, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण संवादाला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे.