फोंडा पोटनिवडणूक रद्द; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल

गोवा खबर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल देत फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द केली आहे. मतदान सुरू होण्यास अवघे काही तास शिल्लक असताना न्यायालयाने ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ ठरवून रद्दबातल केली. गोव्याच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे अशा प्रकारे विधानसभा निवडणूक ऐनवेळी रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

निवडणुकीवर आक्षेप का? प्रितम हरमलकर आणि अंकिता कामत या दोन मतदारांनी या निवडणुकीला आव्हान दिले होते. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम-१९५१ (RPA) मधील कलम १५१-अ नुसार, जर विधानसभेचा कार्यकाळ संपायला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल, तर पोटनिवडणूक घेता येत नाही. फोंडा विधानसभेचा कार्यकाळ १४ मार्च २०२७ रोजी संपणार आहे, तर या पोटनिवडणुकीचा निकाल ४ मे २०२६ रोजी लागणार होता. म्हणजेच निवडून येणाऱ्या आमदाराला केवळ ९ ते १० महिन्यांचाच कार्यकाळ मिळणार होता, जो नियमाप्रमाणे किमान एक वर्ष असायला हवा.

न्यायालयाची कडक भूमिका: न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची १६ मार्चची अधिसूचना ‘मनमानी’ ठरवली. आयोगाने दोन आठवड्यांची स्थगिती मागितली होती, परंतु १० महिन्यांचा कार्यकाळ उरला असताना निवडणूक घेणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे सांगत न्यायालयाने ती विनंती फेटाळून लावली. यामुळे आता या मतदारसंघासाठी थेट २०२७ मध्येच मतदान होणार आहे.