गोवा खबर : फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर गोव्याचे एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या जुन्या निकालाचा आधार घेत हा निर्णय देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकप्रतिनिधी कायदा कलम १५१ (ए) एडव्होकेट जनरल पांगम यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायदा (Representation of the People Act) कलम १५१ (ए) च्या तरतुदीनुसार, पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला लोकप्रतिनिधी म्हणून किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे आवश्यक आहे.
नागपूर खंडपीठाचा संदर्भ: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात निकाल दिला होता. त्या निकालातही एक वर्षापेक्षा कमी कार्यकाळ शिल्लक असल्यास पोटनिवडणूक घेणे अयोग्य ठरवले होते. तोच निकाल या प्रकरणात मार्गदर्शक ठरला.
न्यायालयाचे बंधन: नागपूर खंडपीठाचा तो निकाल या खंडपीठावरही बंधनकारक असल्याने, न्यायालयाने फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
निवडणूक आयोगाचा दावा अमान्य: निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, परंतु कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याने न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.
या निकालामुळे आता फोंडा मतदारसंघाची जागा विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत रिक्त राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
“कायद्यानुसार नवीन आमदाराला किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे अनिवार्य आहे. फोंड्याच्या बाबतीत ही मुदत पूर्ण होत नव्हती, त्यामुळे न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द केली आहे.”
—देविदास पांगम,एडव्होकेट जनरल
