हायकोर्टाकडून फोंडा पोटनिवडणूक रद्द; लोकप्रतिनिधी कायद्याचा दाखला

गोवा खबर : मुंबई उच्च न्यायालयाने फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची ९ एप्रिल रोजी होणारी पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. निवडून येणाऱ्या आमदाराला कायद्यानुसार आवश्यक असलेला किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करता येणार नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, पोटनिवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्याचा कार्यकाळ किमान एक वर्ष शिल्लक असणे अनिवार्य आहे. मात्र, सध्याच्या विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी काळ उरल्याने न्यायालयाने ही निवडणूक बेकायदेशीर ठरवली.

निवडणूक आयोगाचा अर्ज फेटाळला: या आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती मिळावी, अशी विनंती निवडणूक आयोगाने केली होती, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

मतदानाची प्रक्रिया थांबली: विशेष म्हणजे, १७१ मतदारांनी पोस्टल बॅलेटद्वारे (टपाल मतदान) आधीच आपले मतदान पूर्ण केले होते. मात्र, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द झाल्याने आता हे मतदान विचारात घेतले जाणार नाही.

न्यायालयाचे निरीक्षण: ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेणे कायदेशीररीत्या अयोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे फोंड्यातील राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली असून, आता ही जागा आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत रिक्तच राहण्याची शक्यता आहे.