सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कृषी क्षेत्राला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. आगामी खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
या बैठकीत कृषी मंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संकटाच्या काळात अधिक सक्रिय राहून काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि मुद्दे:
- ‘शेतकरी ओळखपत्र’ (Farmers ID) प्रक्रियेला वेग: खतांचे वितरण पारदर्शक आणि समन्यायी व्हावे यासाठी ‘शेतकरी ओळखपत्रे’ तयार करण्याच्या कामाला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मंत्री महोदय लवकरच सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत.
- काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कठोर प्रहार: जागतिक परिस्थितीचा फायदा घेत खते किंवा बियाण्यांचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले जाईल. राज्य सरकारांच्या मदतीने अशा गैरप्रकारांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- पॅकेजिंग आणि संसाधनांची उपलब्धता: दूध आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या पॅकेजिंगसाठी लागणाऱ्या साहित्याची कमतरता भासू नये, यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाशी समन्वय साधला जाईल. बियाणे प्रक्रिया आणि कृषी रसायनांच्या उत्पादनात कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी घेण्यास त्यांनी सांगितले.
- ‘विशेष कक्षा’ची (Special Cell) स्थापना: कृषी क्षेत्रातील घडामोडींवर २४/७ लक्ष ठेवण्यासाठी एका विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कक्ष दर आठवड्याला खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या उपलब्धतेचा साप्ताहिक अहवाल थेट मंत्र्यांना सादर करेल.
“शेतकऱ्यांना लागणारी सर्व संसाधने वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कृषी पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ दिली जाणार नाही.”
— शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषिमंत्री
