गोवा खबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठी गती देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रादेशिक संपर्क वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या सुधारित ‘उडान’ (UDAN) योजनेच्या अंमलबजावणीला सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी २८,८४० कोटी रुपयांच्या अवाढव्य निधीची तरतूद करण्यात आली असून, ही योजना पुढील १० वर्षांसाठी (२०२६-२७ ते २०३५-३६) लागू राहणार आहे.
सामान्यांचे विमान प्रवासाचे स्वप्न होणार पूर्ण
देशातील लहान शहरे, दुर्गम भाग आणि डोंगराळ प्रदेशांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ‘सर्वसामान्य नागरिकही विमान प्रवास करू शकेल’ हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही योजना मैलाचा दगड ठरणार आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी:
१०० विमानतळांचा कायापालट : जिथे केवळ धावपट्ट्या आहेत, अशा १०० ठिकाणांचे पूर्ण क्षमतेच्या विमानतळात रूपांतर केले जाईल. यासाठी १२,१५९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
२०० आधुनिक हेलिपॅड्स : डोंगराळ भाग आणि बेटांवर कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी ३,६६१ कोटी रुपये खर्चून २०० नवीन हेलिपॅड्स उभारले जातील.
स्वदेशी विमानांना प्राधान्य : ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत HAL ध्रुव हेलिकॉप्टर्स आणि HAL डॉर्नियर विमानांची खरेदी केली जाणार आहे.
आर्थिक पाठबळ (VGF) : विमान कंपन्यांना दुर्गम मार्गांवर सेवा देणे परवडणारे व्हावे, यासाठी १०,०४३ कोटी रुपयांचा ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’ (VGF) दिला जाणार आहे.
देखभालीसाठी मदत : सुमारे ४४१ विमानतळ, हेलिपोर्ट आणि वॉटर एरोड्रोमच्या देखभालीसाठी २,५७७ कोटी रुपयांचे साहाय्य दिले जाईल.
काय होईल परिणाम?
या योजनेमुळे केवळ प्रवास जलद होणार नाही, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये (Tier-2 & Tier-3 cities) व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य सेवा पोहोचवणे अधिक सोपे होईल.