गोवा खबर : केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये, महाराष्ट्राच्या कोकण प्रदेशासह देशातील 500 जलाशये आणि अमृत सरोवरांचा एकात्मिक विकास हाती घेऊन मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन विकासाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, एकात्मिक विकासासाठी राज्यात कोकण प्रांतासह 34 जलाशयांची निवड करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये मंजूर झालेली जिल्हानिहाय मत्स्य मूल्य साखळी खालीलप्रमाणे आहे:
| Sl. No. |
जिल्हा |
पीएमएमएसवाय अंतर्गत मंजूर शीत साखळी केंद्रे |
| (i) |
(ii) |
(iii) |
| 1. |
रायगड |
40 |
| 2. |
रत्नागिरी |
62 |
| 3. |
सिंधुदुर्ग |
96 |
| |
एकूण |
198 |
केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयांतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभाग देशातील मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने सहकारी संस्था आणि मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन देत आहे. राज्याच्या कोकण प्रांतात 12 मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांतासह देशातील मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उपक्रमांच्या विकासासाठी स्टार्टअप्स आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील गटांना सक्रिय प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी, पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे तसेच अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर सक्रियपणे देखरेख ठेवली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समन्वयाने, अर्थसंकल्पातील घोषणेची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्धारित लक्ष्ये आणि परिणामांसह एक कृती आराखडा तयार केला आहे.
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ही माहिती दिली.
