भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राचा कायापालट; ‘उडान’मुळे भारत जगात तिसऱ्या स्थानी!

• विमानतळांवर ‘उडान यात्री’ कॅफे, मोफत वाय-फाय आणि ‘फ्लायब्ररी’ सुविधा; मंत्रालयाकडून प्रवाशांच्या हिताचे नवे निर्देश जाहीर

गोवा खबर : केंद्र सरकारच्या ‘उडान’ (UDAN) योजनेमुळे भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राने जागतिक स्तरावर मोठी झेप घेतली आहे. भारत आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ बनली असून, दररोज ५ लाखांहून अधिक प्रवासी विमान प्रवास करत आहेत. प्रवाशांचा हा वाढता ओघ लक्षात घेता, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने प्रवासी सुविधा आणि हक्कांना अधिक बळकटी देणारे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

प्रवाशांसाठी नवीन आकर्षक उपक्रम

विमानतळांवरील प्रवाशांचा अनुभव अधिक सुखकर करण्यासाठी मंत्रालयाने तीन प्रमुख उपक्रम सुरू केले आहेत:

• उडान यात्री कॅफे: विमानतळावर आता परवडणाऱ्या दरात सकस खाद्यपदार्थ उपलब्ध होतील.

• फ्लायब्ररी (Flybrary): वाचनाची आवड असलेल्या प्रवाशांसाठी विमानतळावर मोफत पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील.

• मोफत वाय-फाय: प्रवाशांना विमानतळावर अखंड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मिळावी यासाठी मोफत वाय-फायची सुविधा दिली जात आहे.

DGCA कडून विमान कंपन्यांना कडक निर्देश

विमान प्रवासात पारदर्शकता आणि प्रवाशांची सोय वाढवण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत:

१. आसन आरक्षण (Seating): कोणत्याही विमानात किमान ६०% जागा विनाशुल्क (No extra charge) उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल. तसेच, एकाच PNR वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना शक्यतो शेजारी-शेजारीच जागा द्यावी लागेल.

२. प्राणी आणि साहित्याची वाहतूक: क्रीडा साहित्य आणि संगीत वाद्यांच्या वाहतुकीसाठी स्पष्ट व प्रवासी-स्नेही धोरण असावे. तसेच, पाळीव प्राण्यांच्या प्रवासाबाबतही कंपन्यांनी आपली धोरणे पारदर्शक ठेवावीत.

३. तक्रार निवारण आणि हक्क: विमान उशिरा येणे, रद्द होणे किंवा बोर्डिंग नाकारले गेल्यास प्रवाशांच्या हक्कांचे (Passenger Charter) काटेकोर पालन करावे लागेल. हे हक्क विमानतळ, ॲप आणि वेबसाइटवर ठळकपणे दिसणे आवश्यक आहे.

४. प्रादेशिक भाषेचा वापर: प्रवाशांना नियमांची माहिती नीट समजावी यासाठी विमान कंपन्यांनी प्रादेशिक भाषांमध्ये संवाद साधणे आणि माहिती प्रसिद्ध करणे अनिवार्य केले आहे.

प्रवाशांचा अनुभव सुधारणे, तक्रारींचे प्रमाण कमी करणे आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही आमची बांधिलकी आहे, असे मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.