गोवा खबर : आम आदमी पार्टी गोव्याचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश तेलेकर-देसाई, संघटन सचिव प्रशांत नाईक, एसटी नेते राजेश गावकर, उपाध्यक्ष रोक मस्कारेंहास आणि युवा नेते नीश कुतिन्हो यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गोवा विधानसभेत महत्त्वाच्या खाजगी सदस्य विधेयकांना सादर करण्यास भाजप सरकारने कसा अडथळा आणला याचा पर्दाफाश केला. लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊ नये म्हणून लोकशाही प्रक्रियेलाच जाणीवपूर्वक धक्का दिला गेला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
आप नेत्यांनी सांगितले की, पक्षाचे आमदार व्हेंझी विएगस आणि क्रूझ सिल्वा यांनी सातत्याने विधानसभेत गोव्याची ओळख, पर्यावरण आणि लोकांच्या उपजीविकेशी संबंधित प्रश्न ठामपणे मांडले आहेत. आप कडून होत असलेल्या मजबूत आणि तत्त्वनिष्ठ विरोधाला भाजप सरकार घाबरत असून त्यामुळे ही महत्त्वाची विधेयके सभागृहात मांडण्याची संधीच देण्यात आली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
आपचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश तेलेकर-देसाई म्हणाले की, विधानसभेत घडलेल्या घटनेमुळे सरकारचा खरा चेहरा समोर आला आहे. “ही विधेयके रोखून भाजप सरकारने स्पष्ट केले आहे की गोव्याची जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती शक्तिशाली स्वार्थी गटांपासून वाचवण्यासाठीचे कोणतेही कायदे त्यांना मान्य नाहीत. ही विधेयके गोव्याची शेती, पर्यावरण आणि पारंपरिक उपजीविका वाचवण्यासाठी होती, पण सरकारने चर्चा होऊ न देण्याचाच मार्ग निवडला,” असे ते म्हणाले. तेलेकर-देसाई यांनी पुढे आरोप केला की, या विधेयकांवर चर्चा टाळण्यामागे सरकार कोणाच्या हिताचे रक्षण करत आहे, याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. अनियंत्रित जमीन रूपांतरण, कॅसिनो व्यवसायाचा विस्तार आणि नद्या व किनारपट्टीवरील व्यापारी नियंत्रण यामधून काही शक्तिशाली गटांना फायदा होत असून त्याच पैशातून भाजपची राजकीय यंत्रणा आणि निवडणूक मोहिमा चालवल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गोव्याचे पर्यावरण आणि पारंपरिक उपजीविका वाचवण्याऐवजी सरकार त्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आपचे संघटन सचिव प्रशांत नाईक यांनी सांगितले की, गोवा प्रोटेक्शन ऑफ अॅग्रिकल्चरल लँड्स बिल, २०२६ हे विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी — ज्यामध्ये आपचे आमदार क्रूझ सिल्वा आणि व्हेंझी विएगस यांचा समावेश होता — मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या जमीन रूपांतरणाविरोधात आणि सेक्शन ३९ए विरोधातील जनआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्तपणे मांडले होते. या विधेयकाचा उद्देश गोव्याची शेती आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित ठेवणे हा होता. मात्र सरकारने ही विधेयके मांडू दिली नाहीत कारण त्यांना सार्वजनिक तपासणीची भीती होती. गोव्याच्या जनतेला आता स्पष्टपणे दिसत आहे की अनेक मंत्री आणि सत्ताधारी आमदार स्वतःच्या फायद्यासाठी जमीन रूपांतरणात गुंतलेले आहेत, असेही त्यांनी म्हटले.
“खाजगी सदस्य दिवस जाणीवपूर्वक हायजॅक करून लोकांवर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ दिली नाही. जर ही विधेयके चर्चेला आली असती तर गोव्याच्या जनतेसमोर स्पष्ट झाले असते की कोणता आमदार गोव्याचे संरक्षण करतो आणि कोण जमीन माफिया व स्वार्थी गटांच्या बाजूने उभा आहे,” असे नाईक म्हणाले.
आप नेते रोक मस्कारेंहास यांनी सांगितले की आमदार कॅप्टन व्हेंझी विएगस यांनी तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली होती — गोवा पब्लिक गॅम्बलिंग (दुरुस्ती) विधेयक २०२६, गोवा, दमण आणि दीव सिंचन (दुरुस्ती) विधेयक २०२६, आणि गोवा मेरीटाईम बोर्ड कायदा विधेयक २०२६. या विधेयकांचा उद्देश कॅसिनो व्यवसायाचा वाढता विस्तार, कोलवा खाडीतील काळे पाणी आणि इतर खाड्यांतील गंभीर प्रदूषण, तसेच बंदर अधिकारक्षेत्राच्या अनियंत्रित विस्तारामुळे मच्छीमार आणि स्थानिक समुदायांच्या पारंपरिक हक्कांवर होणारा परिणाम या प्रश्नांवर उपाय शोधणे हा होता.
आप दक्षिण गोवा युवा अध्यक्ष नीश कुतिन्हो यांनी सांगितले की औद्योगिक आणि वैद्यकीय कचऱ्यामुळे गोव्याच्या नद्या आणि ओढे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होत आहेत. तरीही नद्यांचे संरक्षण करण्यासाठीचे सिंचन दुरुस्ती विधेयक सरकारने सादर करू दिले नाही. “पर्यावरणाशी संबंधित गंभीर प्रश्नांवर उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार जंगलतोड आणि वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाकडे दुर्लक्ष करत आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
आप नेत्यांनी पुढे सांगितले की ही विधेयके रोखून भाजप सरकारने स्पष्ट केले आहे की गोमंतकीयांच्या हितापेक्षा राजकीय निधी आणि आर्थिक स्वार्थ त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहेत. शेती जमीन रूपांतरण, कॅसिनो विस्तार आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर व्यापारी नियंत्रण या सगळ्यामागे एक शक्तिशाली आर्थिक साखळी कार्यरत आहे ज्यातून काही मोजक्या गटांना फायदा होत असताना सामान्य नागरिक आपली जमीन, पर्यावरण आणि उपजीविका गमावत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
आम आदमी पार्टी गोवा युनिटने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की गोव्याची जमीन, नद्या, पर्यावरण आणि ओळख वाचवण्यासाठी पक्ष ठामपणे लढत राहील आणि राज्याच्या भविष्यास धोका निर्माण करणाऱ्या धोरणांचा सतत पर्दाफाश करत राहील.
