लोकभावनांचा आदर करून सरकारने चिंबल युनिटी मॉलची जागा बदलली : खंवटे

गोवा खबर : चिंबलचा प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्प स्थानिकांच्या संवेदना आणि भावना लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने रद्द केल्याची माहिती पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी आज राज्य विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासावेळी दिली. 

या प्रकल्पासाठी आत्तापर्यंत केवळ ७ कोटी १० लाख रूपये खर्च करण्यात आले असून कंत्राटदाराने पोलादी व इतर साहित्याची जी खरेदी केली होती, त्याचे सुमारे ११ कोटी ६३ लाख रूपयांचे बिल सादर केले असले तरी ते चुकते करण्यात आलेले नाही, असे खंवटे यांनी विधानसभेतच स्पष्ट करत, विरोधकांच्या विरोधाची धार बोथट करून सोडली.

चिंबल येथील प्रकल्पांना विरोध दर्शविणारे जे लोक होते त्यांच्या आग्रहावरूनच चिंबल येथील प्रस्तावित जागेची संयुक्त पाहाणी करण्यात आली. ओलीत क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र आदींबाबत निदर्शकांच्या ज्या शंका होत्या, त्याही खरे तर संयुक्त पाहणीनंतर स्पष्ट झाल्या होत्या. तथापि त्यानंतर आम्हाला हा प्रकल्प नकोच असा वेगळाच मुद्दा समोर आल्याची खंत खंवटे यांनी प्रश्नोत्तर तासावेळी चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केली. 

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव व आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी संयुक्तपणे युनिटी मॉलचा मुद्दा एका तारांकीत प्रश्नाव्दारे सभागृहात प्रश्नोत्तर तासाला उपस्थित केला होता. या प्रकल्पावर २१ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा आलेमांव यांनी केला असता, खंवटे यांनी तो खोडून काढला. ते म्हणाले की केवळ ७ कोटी १० लाख रूपये चुकते करण्यात आले आहेत.

 प्रकल्पासाठी केलेल्या साहित्य खरेदीचे उर्वरीत सुमारे ११ कोटी ६३ लाखांचे बिल सल्लागार कंपनीने सरकारला सादर केलेले असले तरी ते चुकते करण्यात आलेले नाही असे स्पष्ट करून खंवटे यांनी विरोधी आमदारांच्या विरोधाची हवाच काढून घेतली.

केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांसाठी होता. इतर राज्ये पुढे गेली असली तरी गोव्याला मात्र युनिटी मॉलची मेल एक्सप्रेस चुकल्याची खंत व्यक्त करताना, हा प्रकल्प झाला असता तर चिंबल गावचा कायापालट होऊ शकला असता असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ओलित क्षेत्राच्या ३८६ मीटर दूर हा प्रकल्प होता, हे जोड पाहाणीत स्पष्ट झाले होते. एकीतून विविधतेची संकल्पना या प्रकल्पाव्दारे मांडली जाणार असताना आता या प्रकल्पासाठी सरकारला नवी जागा शोधावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले.

कंत्राटदार कंपनीने प्रस्तावित प्रकल्पासाठी जी साहित्याची खरेदी केली आहे, ती अन्यत्र वापरात आणण्यासाठी विचार केला जाईल. नवीन जागेबाबत मंत्रीमंडळाचा निर्णय घेतला जाईल असेही खंवटे यांनी स्पष्ट केले. तसेच नवीन जागा मिळाल्यानंतर चिंबलची जागा पूर्ववत करण्यात येईल, असे सुस्पष्ट आश्वासनही खंवटे यांनी देत विरोधकांचा हल्लाबोल परतवून लावला.