गोवा खबर : जमीन रूपांतरणाशी संबंधित ‘३१-ए’ कलम रद्द करण्याची मागणी विविध स्तरांवरून होत असली तरी सरकार या कलमाबाबत कोणताही बदल करण्याच्या विचारात नसल्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
ते म्हणाले की, प्रत्येक कायदा हा लोकशाही पद्धतीने, चर्चेअंती आणि जनतेच्या हिताचा विचार करूनच तयार केला जातो. सरकार कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेत नाही. जर एखाद्या कायद्यात बदल आवश्यक असेल, तर तो विधिमंडळाच्या माध्यमातूनच केला जाईल.
‘३१-ए’ कलमाबाबत सरकारची भूमिका ठाम असून त्याचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी योग्य यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यात येईल. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतानाच राज्याच्या नियोजनबद्ध विकासालाही प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.