गोवा खबर : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोव्याच्या सहकारी क्षेत्राला नवसंजीवनी देणाऱ्या ‘राज्य सहकार धोरण २०२६’ (State Cooperative Policy 2026) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि डिजिटल परिवर्तनाला चालना मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजा आणि पूर्व-प्राथमिक शाळांना आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली आहे. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेला बळ देण्यासाठी हे धोरण मैलाचा दगड ठरेल, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
