- दिव्यांग व्यक्तींसाठी निवासी आणि हाफवे होम्स चालवणाऱ्या संस्थांना राज्य सरकार देणार दरमहा ४ लाख रुपयांपर्यंतचे परिचालन अनुदान
गोवा खबर : गोवा राज्य सरकारने, दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागामार्फत, ‘दिव्य निवास योजना’ ही एक पथदर्शी कल्याणकारी योजना सुरू केली आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी निवासी आणि दीर्घकालीन देखभाल सेवा कार्याला बळकटी व प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. मे २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तींसाठी निवासी किंवा हाफवे होम्स चालवणाऱ्या पात्र संस्थांना दरमहा ४ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी देखभाल सुरक्षा, साहाय्य आणि पुनर्वसन अशा सेवा देणाऱ्या नोंदणीकृत सरकारी संस्था, प्रतिष्ठान आणि बिगर शासकीय संस्था अशा संस्था यांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने ही योजना विकसित करण्यात आली आहे. या योजनेतू देण्यात येणारी आर्थिक मदत ही परिचालन अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जाते, ज्यामुळे संस्थांना सुरक्षित निवास, पौष्टिक आहार, वैद्यकीय सेवा आणि आरोग्यदायी राहणीमान अशा दिव्यांगजनांसाठी आवश्यक सेवा-सुविधा प्रदान करणे शक्य होते.
दिव्य निवास योजनेअंतर्गत, सांताक्रूझ-पणजी येथील नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड या संस्थेला ९.१२ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही संस्था दृष्टिहीन व्यक्तींसाठी निवासी सेवा, पुनर्वसन आणि आवश्यक सहाय्य सेवा प्रदान करणे यामध्ये कार्यरत आहे. या अनुदानाचा उपयोग निवारा, पोषण, वैद्यकीय सेवा आणि आरोग्यदायी राहणीमानाची देखभाल यासह परिचालन खर्चासाठी केला जाणार असून, यामुळे लाभार्थी दिव्यांग व्यक्तींचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना दीर्घकालीन देखभाल सुरक्षा सेवा उपलब्ध करण्यात सुलभता येणार आहे.
या योजनेबाबत माहिती देताना दिव्यांगजन सक्षमीकरण मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले की, “दिव्य निवास योजना दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आणि सन्मानासाठी सरकारच्या अतूट वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. निवासी काळजी, आरोग्यसेवा आणि पुनर्वसन सेवा प्रदान करणाऱ्या संस्थांना संरचित आर्थिक सहाय्य देऊन, आम्ही कोणतीही व्यक्ती मागे राहणार नाही ही बाब सुनिश्चित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ही योजना सामाजिक सुरक्षा मजबूत करते, सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देते आणि दयाळू व न्याय्य गोवा बनविण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनाला बळकटी देते.”
राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावस्कर म्हणाले: “दिव्यांग व्यक्तींना दीर्घकालीन निवासी देखभाल सेवेची गरज आहे, अशा व्यक्तींना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि सहाय्यक वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने दिव्य निवास योजनेच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. वचनबद्ध संस्थांना परिचालन अनुदान देऊन, सरकार दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वसमावेशक कल्याण, आरोग्य सुरक्षा आणि पुनर्वसन करण्याप्रती आपली जबाबदारी अधिक दृढ करत आहे.”
नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (नॅब)चे रोझेंडो मेंडोन्सा म्हणाले, “या योजनेच्या माध्यमातून दिव्यांगजन सुरक्षा सेवाक्षेत्राची दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागणी पूर्ण केल्याबद्दल आम्ही गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. हा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय दिव्यांग व्यक्तींना निवासी सुविधा पुरवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक आधार देण्याबाबत आणि दिव्यांग व्यक्तींची प्रतिष्ठा, सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. नॅबच्या वतीने या योजनेचे स्वागत केले जात आहे. या योजनेमुळे अनेक दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होईल.”
शाश्वत संस्थात्मक सहाय्य सुनिश्चित करून, ‘दिव्य निवास योजना’ दीर्घकालीन निवासी काळजी आणि पुनर्वसन आवश्यक असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य समानता आणि प्रतिष्ठा राखण्यामध्ये थेट योगदान देते.
दिव्यांगजनांसह सर्वांसाठीच सर्वसमावेशक आणि संवेदनशील साहाय्य प्रणाली निर्माण करण्याबाबत राज्य शासनाने आखलेले धोरण या योजनेमुळे पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखेत होत आहे. तसेच गोव्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या, योगदान देणाऱ्या संस्थांना ही योजना आर्थिक आधार देते.
