“तुमचे पैसे, तुमचा हक्क” अभियान : वित्तीय संस्थांमधील दावा न केलेल्या मालमत्तेचा निपटारा करण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती गोव्यात करणार शिबिरांचे आयोजन

गोवा खबर : राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) गोव्यातील उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यांतील वित्तीय संस्थांमधील दावा न केलेल्या मालमत्तेचा आणि ठेवींचा निपटारा करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करणार आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 4 ऑक्टोबर रोजी गुजरातमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रारंभ केलेल्या “तुमचे पैसे, तुमचा हक्क” या देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत ही शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत हे अभियान देशभरात टप्प्याटप्प्याने राबवले जात असून या अंतर्गत जिल्हास्तरीय शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. “तुमचे पैसे, तुमचा हक्क” अभियानाचा  उद्देश नागरिकांना त्यांनी आजवर दावा न केलेल्या आर्थिक मालमत्तेवर दावा करण्यास मदत करणे, हा आहे, ज्यामध्ये विमा पॉलिसी दावे, बँक ठेवी, लाभांश, सहभाग आणि म्युच्युअल फंडातील रक्कम यांचा समावेश आहे, ज्या अनेकदा माहितीच्या अभावामुळे किंवा खाते तपशील अद्ययावत न केल्यामुळे दावा न केलेल्या राहतात. 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी निष्क्रिय असलेली बँक खाती ‘ दावा न केलेल्या ठेवी’ म्हणून वर्गीकृत केली  जातात.

गोव्यातील एसएलबीसीने राज्यातील जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपले बँक खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी बँक शाखांमध्ये आधार कार्ड, छायाचित्र, पॅन कार्ड सारख्या केवायसी कागदपत्रांसह भेट द्यावी, जेणेकरून त्यांची बँक खाती सक्रिय होतील.  ग्राहक आणि त्यांच्या कुटुंबातील दिवंगत सदस्यांच्या दावा न केलेल्या ठेवींचे वेळेवर निवारण आणि निपटारा करण्यासाठी नागरिकांना शिबिरांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्राहकांना त्यांच्या दावा न केलेल्या आर्थिक मालमत्तेचा शोध घेण्यास आणि त्यांचा दावा सहजपणे करण्यास मदत करण्यासाठी या शिबिरांमध्ये डिजिटल प्रात्यक्षिके आणि मदत केंद्रे उपलब्ध करून दिली जातील.

शिबिरांदरम्यान, नागरिकांना त्यांच्या दावा न केलेल्या मालमत्तेचा शोध कसा घ्यावा, नोंदी कशा अद्ययावत कराव्या  आणि दाव्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी याबद्दल शिबीर स्थळी मार्गदर्शन केले जाईल. डिजिटल साधनांचा वापर करून टप्प्याटप्प्याने प्रात्यक्षिके देखील दाखवली जातील.

राष्ट्रीय स्तरावर, ही मोहीम वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाद्वारे  समन्वयित केली जात आहे. या उपक्रमांतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण(आयआरडीआयए), निवृत्तीवेतन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) तसेच गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (आयईपीएफए) यांच्यासह बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड संस्था आणि निवृत्तीवेतन संस्था या सर्वांना एकाच व्यासपीठावर आणले आहे.

या अभियानाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना, वित्तीय सेवा विभागाचे  सचिव एम. नागराजू म्हणाले होते की, ऑगस्ट 2025 पर्यंत 75,000 कोटींहून अधिक दावे न केलेल्या ठेवी भारतीय रिझर्व बँकेच्या ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीत (Depositor Education and Awareness Fund) हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. तसेच, 13,800 कोटी रुपयांहून अधिक विमा दावे,  दावा न केलेले  आहेत , म्युच्युअल फंडांमधील दावा न केलेल्या  शिलकीची रक्कम सुमारे 3,000 कोटी रुपये आहे आणि 9,000 कोटी रुपयांहून अधिक न दिलेले  लाभांश अद्याप प्रलंबित आहेत, असे त्यांनी सांगितले होते.