संरक्षण मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील संरक्षण सल्लागार समितीने पुण्यातील डीआरडीओच्या प्रमुख शस्त्रास्त्र प्रयोगशाळेला दिली भेट

गोवा खबर:संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुणे येथील आर्मामेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (एआरडीई), या डीआरडीओच्या प्रमुख प्रयोगशाळेला भेट दिली. ही प्रयोगशाळा आर्मामेंट अँड कॉम्बॅट इंजिनिअरिंग सिस्टीम्स (एसीई), अर्थात शस्त्रास्त्र आणि लढाऊ अभियांत्रिकी प्रणाली क्लस्टर अंतर्गत कार्यरत आहे. या भेटीदरम्यान समितीने क्लस्टरच्या विविध प्रयोगशाळांनी विकसित केलेल्या अत्याधुनिक उत्पादनांची पाहणी केली. यावेळी प्रदर्शित करण्यात आलेल्या उल्लेखनीय उत्पादनांमध्ये अॅडव्हान्स्ड टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टीम, पिनाका (PINAKA) रॉकेट सिस्टीम, लाईट टँक ‘झोरावार’, व्हील्ड आर्मर्ड प्लॅटफॉर्म आणि आकाश (AKASH)-न्यू जनरेशन मिसाईल यांचा समावेश आहे. रोबोटिक्स, रेल गन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एअरक्राफ्ट लाँच सिस्टीम, हाय-एनर्जी प्रोपल्शन मटेरियल इत्यादी क्षेत्रात विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या स्थितीबद्दलही या समितीला माहिती देण्यात आली. क्लस्टरचा भविष्यातील पथदर्शी आराखडा देखील सादर करण्यात आला.

‘उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि डीआरडीओ’ या विषयावरील बैठकीला संबोधित करताना, संरक्षण मंत्र्यांनी संरक्षण क्षेत्रात होत असलेले परिवर्तन आणि युद्धाचे बदलते स्वरूप समजून घेण्याची आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्याची गरज, यावर भर दिला. झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात प्रगत तंत्रज्ञान ही गरज असल्याचे सांगून त्यांनी ही गरज सुरक्षा यंत्रणेत सामावून घेण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

राजनाथ सिंह म्हणाले, “आजचे युग तंत्रज्ञानाच्या वर्चस्वाचे आहे. विज्ञान आणि नवोन्मेषाला प्राधान्य देणारा देश भविष्याचे नेतृत्व करेल. तंत्रज्ञान आता केवळ प्रयोगशाळांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते आपल्या धोरणात्मक निर्णयांचा, संरक्षण प्रणालीचा आणि भविष्यातील धोरणांचा पाया बनले आहे. आमचे ध्येय केवळ संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे, हे नसून, भावी पिढ्यांना प्रेरणा देणारी संस्कृती विकसित करणे आणि भारताला जागतिक संरक्षण नवोन्मेश केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे, हे देखील आहे.”

भविष्यातील बदलांना केवळ तांत्रिक सुधारणा म्हणून न पाहता राष्ट्रीय मिशन म्हणून स्वीकारण्याची गरज संरक्षणमंत्र्यांनी अधोरेखित केली. “आपण केवळ तंत्रज्ञानाचे वापरकर्ते नसावे, तर निर्माते देखील बनायला हवे. हे साध्य करण्यासाठी, आपण आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नांना गती द्यायला हवी. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता हे केवळ एक ध्येय नसून, ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सर्वात मजबूत ढाल आहे,” ते म्हणाले.

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दृढ संकल्पाचा राजनाथ सिंह यांनी पुनरुच्चार केला आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी भारत तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर अवलंबून राहू शकत नाही असे ते म्हणाले.

यापूर्वी आयात केलेले तंत्रज्ञान विकसित केल्याबद्दल आणि जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू झालेल्या भविष्यवेधी उत्पादनांमध्ये आपला ठसा उमटवल्याबद्दल संरक्षणमंत्र्यांनी डीआरडीओची प्रशंसा केली.

समितीच्या इतर सदस्यांनी एसीई क्लस्टरने केलेली कामगिरी आणि यशाबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि भविष्यातील धोरण ठरवण्यासाठी बहुमूल्य सूचना दिल्या.

संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ, संरक्षण दल प्रमुख जनरल अनिल चौहान, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार, संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ समीर व्ही कामत, आणि संरक्षण मंत्रालयाचे इतर उच्चपदस्थ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. महासंचालक (एसीई) आणि क्लस्टरचे संचालक आणि शास्त्रज्ञ देखील उपस्थित होते.