गोवा खबर : आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट २०२५च्या पहिल्या दिवशी, भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागातील दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयाच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील विविध राज्यांच्या दिव्यांगजन आयुक्तांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रीय स्तरवरील समन्वय मजबूत करण्यासाठी, कायदेशीर बाबींची सुनिश्चिती करणे आणि दिव्यांगजनांचे हक्क कायद्यातील तत्वांना बळकटी देणे या उद्देशाने देशभरातील राज्य दिव्यांगजन आय़ुकत एकत्र आले होते. ‘सहयोगी प्रशासन आणि हक्क-आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून समावेशकतेची चौकट बळकट करणे’ ही यंदाच्या बैठकीची संकल्पना होती.
उद्घाटन सत्रात गोव्याचे समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल (आयएएस) आणि दिव्यांगजन व्यक्तींसाठीचे मुख्य आयुक्त डॉ. एस. गोविंदराज यांनी मान्यवरांचे, देशभरातील राज्यांतील आयुक्तांचे आणि प्रतिनिधींचे स्वागत केले.
समावेशकता ही केवळ मदतकार्यपुरते मर्यादित नाही, तर सक्षमीकरण, न्याय आणि स्मार्ट प्रशासन निर्मितीची ही चळवळ आहे या मुद्द्यावर गोव्याचे समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी भर दिला. आपला मुद्दा अधोरेखित करत ते पुढे म्हणाले, “दिव्यांग व्यक्ती केवळ लाभार्थी नाहीत, तर व्यावसायिक, उद्योजक आदी राष्ट्रउभारणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांसारखे समान भागीदार आहेत. आपल्या धोरणांचे कृतीत रूपांतर झाले पाहिजे, प्रत्येक दिव्यांगजनासाठी प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि मान्यता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.”
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी मेळाव्याला संबोधित करताना सक्रिय कार्यावर प्रकाश टाकला: “आमचे उद्दिष्ट केवळ कायदे करणे एवढेच नाही, तर दिव्यांग व्यक्तींना न्याय आणि समान संधी उपलब्ध होतील याची खात्री करणे हे सुद्धा आहे. दिव्यांग व्यक्तींना आदर, सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य असले पाहिजे, जेणेकरून समाजात त्यांचा सहभाग सक्षम आणि अर्थपूर्ण होईल.”
दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त डॉ. एस. गोविंदराज यांनी अधोरेखित केले की, हा कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण आणि समावेशासाठी विचारशील संवादाचे व्यावहारिक कृतीत रूपांतर करण्यासाठी, विचारमंथन करण्यासाठी, आणि विचारांची देवाणघेवाणे एक व्यासपीठ आहे. ते म्हणाले, “सरकारी अधिकारी, राज्य आयुक्त, स्वयंसेवी संस्था आणि माध्यम प्रतिनिधींना एकत्र आणून, अर्थपूर्ण संधी निर्माण करण्याची, व्यवस्था मजबूत करण्याची आणि देशभरातील दिव्यांगजनांसाठी मूर्त लाभ सुनिश्चित करणारे परिणाम साध्य करता येतील, याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे.”
