गोवा खबर : राज्यातील कोमुनिदाद व सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी सरकारकडून लवकरच ‘म्हजें घर’ योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५० टक्के लोकांना मिळेल.
सरकारने ३० वर्षांपूर्वी पुनर्वसन म्हणून दिलेल्या फ्लॅट्सच्या बाबतीतही मालकी हक्क दिला जाणार आहे. जमिनीच्या बाजारभावाच्या १/२० (एक विसांश) किंमत भरून नागरिकांना नियमितीकरण करता येईल.
राज्यातील एकूण ५,१७९ भूखंडांचे वाटप झाले आहे. यातील श्रेणी ‘अ’ मध्ये – जिथे घरे बांधली आहेत आणि लोक वास्तव्यास आहेत, त्यांना मालकी हक्क मिळेल.
श्रेणी ‘ब’ मध्ये – वाटप झालेले पण रिकामे असलेले भूखंड सरकार ताब्यात घेणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पंतप्रधान मोदींनी आदिवासी समाजासाठी ‘आदी कर्मयोगी अभियान’ आणि ‘आदी सेवा पर्व’ सुरू केले असून या माध्यमातून आदिवासींचा विकास साधला जाणार आहे.
“मोदींनी दिलेला स्वदेशी व आत्मनिर्भरतेचा नारा प्रत्येकाने स्वीकारावा. भारतात तयार होणाऱ्या वस्तूंचाच वापर सर्वांनी करावा,” असे आवाहनही मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले.