पर्यटन विस्ताराला स्थानिक गरजांशी जोडण्यासाठी स्वदेश दर्शन २.० अंतर्गत कोलवाचा पुनर्विकास

गोवा खबर : पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी स्वदेश दर्शन २.० (कोस्टल सर्किट) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित विकासांवर चर्चा करण्यासाठी कोलवा समुद्रकिनाऱ्यावर दुकान मालकांसोबत बैठक घेतली.

बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री खंवटे यांनी निरीक्षण नोंदवले, की कोलवा हे दक्षिण गोव्यातील सर्वात जास्त पसंती असलेल्या ठिकाणांपैकी एक आहे, जे वर्षानुवर्षे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करते. त्यांनी नमूद केले, की येथील शॉपिंग परिसर आणि इतर सुविधांसह सध्याच्या संरचना जीर्ण अवस्थेत आहेत. त्यामुळे पर्यटकांचा अनुभव सुधारण्यासाठी त्वरित पुनर्रचना आवश्यक आहे.

मंत्री खंवटे यांनी माहिती दिली, की कोलवासाठी एक व्यापक मास्टरप्लान तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये चांगल्या आणि सुधारित पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. बांधकाम टप्प्यात दुकान मालकांची गैरसोय टाळण्यासाठी, त्यांची तात्पुरती व्यवस्था केली जाईल. या भागाचा पुनर्विकास पूर्ण होईपर्यंत या दुकानदारांचे खास तयार केलेल्या जागेत स्थलांतरण केले जाईल.

या उपक्रमाबद्दल बोलताना मंत्री खंवटे म्हणाले, की “स्थानिक भागधारकांचे हित जपले जाईल याची खात्री करून कोलवा परिसराला चांगल्या पायाभूत सुविधांसह अध्ययावत करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. हे स्थलांतर तात्पुरते पाऊल आहे. पुनर्विकास पूर्ण झाल्यानंतर, पर्यटक आणि दुकान मालक दोघांनाही मदत होईल अशा पद्धतीने सुविधा पुनर्संचयित केल्या जातील. या दुकानदारांनी त्यांचे अर्धे आयुष्य या ठिकाणी घालवले आहे आणि त्यांना चांगल्या सुविधा व सुधारित वातावरण उपलब्ध करून देणे, हे आपले कर्तव्य आहे.”

या बैठकीला बाणावलीचे आमदार वेंझी व्हिएगास; जीटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर; पर्यटन खात्याच्या उपसंचालक दीक्षा तारी; कोलवा पंचायतीचे प्रतिनिधी आणि पर्यटन खात्याचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

कोलवा समुद्रकिनाऱ्यावरील स्वदेश दर्शन २.० प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात अरायव्हल अव्हेन्यू, पादचारी पूल, शॉपिंग आणि फूड प्लाझाचा पुनर्विकास, सीसीटीव्ही देखरेखीसह पर्यटक सुरक्षा ब्लॉक, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, सुधारित सूचना फलक आणि स्ट्रीट फर्निचर तसेच इतर आधुनिक सुविधांचा समावेश असेल.

गोव्यातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक असलेल्या कोलवा समुद्रकिनाऱ्याच्या पुनर्विकासाला आकार देण्यासाठी, दुकान मालक आणि स्थानिक भागधारकांशी थेट संवाद साधल्याने या संवादातून सरकारचा समावेशक दृष्टिकोन दिसून येतो.