गोवा खबर : पेयजल खात्याचे नवे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी जाहीर केले की आता ग्राहकांना केवळ वापरलेल्या पाण्याचेच बिल देण्याची नवीन रूपरेषा लागू केली जाईल. म्हणजे, जर एखाद्या घरात वा फ्लॅटमध्ये पाणी वापरलेच नाही, तर त्यांना यापुढे अनावश्यक किमान १६ युनिटचे बिल देण्यात येणार नाही; प्रत्यक्ष वापर झालेल्या युनिटच्या आधारे बिल आकारले जाईल, असे फळदेसाई यांनी सांगितले.
ऑगस्ट २०२१ ते मे २०२५ या कालावधीत सरकारला अंदाजे ४१.९ लाख ग्राहकांना शून्य बिले देण्यात आले असून यामुळे तिजोरीवर सुमारे ६५ कोटी रुपयांचा भार पडला आहे. सरकार म्हणते की, मोफत पाण्याच्या योजनेमुळे दुरुपयोगाचे प्रकार घडत होते आणि चार-चार मीटर बसवून पाणीच्या गैरवापराचा प्रकरणे आढळली. म्हणूनच मे महिन्यात मोफत पाणी योजना बंद करण्यात आली.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार जलशुद्धीकरणावर प्रति लिटर सुमारे २० रुपये खर्च येतो; परंतु सध्याचे बिल हे केवळ ४ रुपयांपर्यंत आकारले जाते आणि उर्वरित भार सरकारने उचलत असल्याने हा धोरणी बदल अनिवार्य बनला आहे. नव्या योजनेमुळे वास्तविक वापरावर आधारित पारदर्शक बिलिंग होईल आणि घरांवर अनावश्यक आर्थिक ताण कमी होईल, असा मंत्र्यांचा दावा आहे.
