गोवा खबर : गोमंतकीयांना त्यांच्या हक्काचे घर कायदेशीर कागदपत्रांसह मिळावे यासाठी राज्य सरकारने ‘माझे घर’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पंचायती व पालिकांनी बांधकाम परवाने आणि ताबा प्रमाणपत्रे 15 दिवसांत जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.
शनिवारी पणजीत झालेल्या ऑनलाईन मार्गदर्शन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते.
काय काय होणार नियमित?
या योजनेत केवळ कोमुनिदाद जागेवरील घरेच नाही, तर 1972 पूर्वी बांधलेली घरे आणि 20 कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत मिळालेले प्लॉट यांच्यावरील घरेही कायदेशीर केली जाणार आहेत.
अर्ज सर्व पंचायती, मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये 15 सप्टेंबरपासून उपलब्ध होतील.
20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत सुमारे 6 हजार प्लॉट वितरित झाले होते. मात्र वर्ग-1 प्रमाणपत्र नसल्याने काही घरे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पाडावी लागली. आता ती घरेही ‘माझे घर’ योजनेतून नियमित होणार आहेत.
10 हजार घरे नियमित
आतापर्यंत सुमारे 28 हजार लोकांनी अर्ज केले असून त्यापैकी 10 हजार घरे आधीच नियमित झाली आहेत. खासगी जागेवर परवान्याशिवाय घरे बांधणाऱ्यांना दंड भरावा लागेल. दंड भरल्यानंतर त्यांनाही कायदेशीर कागदपत्र मिळणार आहे.
राजकारण करू नका : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “मूळ गोमंतकीयांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, हाच या योजनेचा उद्देश आहे. काही कोमुनिदाद समित्या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत, तर काहींनी विरोध केला आहे. या विषयाचे राजकारण न करता लोकांना पाठिंबा द्यावा.”
