ऑनलाईन जुगारावर बंदीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार : मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

• नियंत्रणासाठी राष्ट्रव्यापी कायदा करण्याची सुराज्य अभियानाची मागणी

गोवा खबर : भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५२ अंतर्गत ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग व जुगार यांचे राष्ट्रीय नियमन करणारा कायदा संसदेत पारित करावा, अशी मागणी केंद्राकडे करणारा ठराव गोवा सरकारने संमत करावा, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियान’ने गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे.

‘सुराज्य अभियान’ने यासंदर्भातील एक निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सुपूर्द केले आहे. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकारला याविषयी पत्र पाठवणार असल्याचे ‘सुराज्य अभियान’च्या शिष्टमंडळाला सांगितले आणि लवकरच केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्याला दिले.

 या वेळी ‘सुराज्य अभियान’च्या शिष्टमंडळामध्ये राजेंद्र देसाई, नारायण नाडकर्णी, मनोज गावकर, सुचेंद्र अग्नी, स्वप्नील नाईक, सत्यविजय नाईक आणि सदाशिव धोंड यांचा समावेश होता.

ऑनलाईन जुगारामुळे झालेली हानी!

गोवा मेडिकल कॉलेजच्या वर्ष २०२३ च्या अभ्यासानुसार ८% वैद्यकीय विद्यार्थ्यांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन जडले आहे; गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगानुसार २०% गोमंतकीय किशोरवयीन मुलं जुगाराच्या व्यसनात अडकली आहेत; गोव्यातील ४५% हून अधिक प्रौढ पुरुषांनी वर्षभरात जुगार खेळला असून कौटुंबिक व व्यावसायिक दृष्टीने ते अडचणीत आले आहेत; जून २०२५ मध्ये फोंड्यात १९ वर्षीय युवकाने ऑनलाइन जुगारामुळे आत्महत्या केली; सायबर क्राइम सेलने १० महिन्यांत ६७२ बेकायदेशीर वेबसाइट्स व ९३६ मोबाईल फोन बंद केले तरी नव्या प्लॅटफॉर्म्सची वाढ सुरू आहे; वर्ष २०१९ पासून ४४ गुन्हे नोंद झाली आहे;

ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग व जुगार यांमुळे गोव्यासह भारतभर मानसिक आरोग्य, सामाजिक रचना आणि आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. तरुण, कुटुंबे आणि समाज यावरही तीव्र परिणाम होत आहे. यासंदर्भातील राज्यपातळीवरील कायदे डिजिटल व्यासपीठांवर नियंत्रण ठेवण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. तसेच ऑनलाइन गेमिंग व जुगार हे राज्य सूचीतील विषय (List II) असल्यामुळे संसदेला या विषयावर संपूर्ण देशासाठी स्वतंत्रपणे कायदा करण्याचा अधिकार नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५२ नुसार दोन किंवा अधिक राज्ये जर अशा प्रकारचा ठराव पारित करतात, तर संसदेला राज्य सूचीतील विशिष्ट विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा व आसाम या राज्यांनी रिअल मनी गेमिंग व जुगार यांचे राष्ट्रीय नियमन करण्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करण्याची विनंती करणारा ठराव गोवा सरकारने संमत करावा आणि या ठरावासह सर्व संबंधित अभ्यास, घटनांची माहिती व संशोधन पुरावे कायदा व न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय व गृह मंत्रालय यांच्याकडे पाठवावेत आणि संबंधित केंद्रीय कायद्याला गती देण्याची विनंती करावी. तसेच गोवा सरकारने पोलिस, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व सामाजिक संस्था यांच्या सहकार्याने तात्काळ ‘सामाजिक परिणाम व पुनर्वसन कृती दल’ स्थापन करावा.’’

जुगाराच्या ॲप्सच्या आस्थापनाकडे २५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी!

देशपातळीवर अनेक चित्रपट अभिनेते या ऑनलाईन जुगाराचे विज्ञापन करत असल्यामुळे तरुणांमध्ये याचे आकर्षण वाढले आहे. वर्ष २०२५ मध्ये ५० कोटींपेक्षा अधिक ऑनलाईन जुगार खेळणारे (युजर) भारतीय लोक आहेत. वर्ष २०२४ मधील आकडेवारीनुसार ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले क्षेत्र आहे. ऑनलाईन जुगार चालवणारी अनेक आस्थापने विदेशी असून हा सर्व पैसा विदेशात जात असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच ‘ड्रीम इलेव्हन’सारख्या ॲप्समध्ये विजय मिळवण्याची शक्यता ०.००००१% इतकी अत्यंत नगण्य अर्थात् नाहीच्या बरोबर आहे. त्यामुळे लाखो युवकांची फसवणूक होत आहे. तसेच केंद्र सरकारचा वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस.टी.) बुडवल्याच्या प्रकरणी सरकारने ऑनलाइन जुगार चालवणार्‍या आस्थापनांना ५५ हजार कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यात केवळ ‘ड्रीम इलेव्हन’ची २५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.