गोवा खबर : ओबीसी व इतर जात प्रमाणपत्रांसाठी समाज संस्थेकडून प्रमाणपत्र घेणे सक्तीचे नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय गोवा मानवी हक्क आयोगाने दिला आहे.
अॅड. आतिश मांद्रेकर, अॅड. अनिश बकाल आणि संजीव नाईक यांच्या तक्रारीनंतर आयोगाने ही दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उपजिल्हाधिकारी व उपदंडाधिकारी हेच जात प्रमाणपत्र देऊ शकतात. समाज संस्थांकडून पैसे घेऊन प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रकारावर आयोगाने रोष व्यक्त केला आहे.
