गोवा खबर : गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्याने राज्यातील सर्व हॉटेल व्यावसायिक, गेस्ट हाऊस मालक आणि होमस्टे ऑपरेटरना असुरक्षित असलेल्या मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात महिलांसाठी सुरक्षित, आदरयुक्त कामाचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित आणि सक्रिय उपाययोजना आखण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
हे निर्देश लॉजिंग आस्थापनांमध्ये होत असलेल्या बाल शोषण आणि निवासस्थानांमध्ये होणाऱ्या गैरकारभाराच्या घटनांशी संबंधित, वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आले आहेत, जे बहुतेकदा निष्काळजीपणामुळे होतात. असेही आढळून आले आहे, की विशेषतः हॉटेल उद्योगात कामाच्या ठिकाणी महिला छळाला बळी पडत आहेत. त्यामुळे संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे, आवश्यक आहे.
गोवा बाल कायदा, २००३ च्या कलम ८(१०) नुसार, बोर्डिंग किंवा लॉजिंग सुविधा प्रदान करणाऱ्या सर्व हॉटेल्स आणि आस्थापनांना पुढील निर्देश बंधनकारक आहेत :
– समुद्रकिनारे आणि उद्याने यासारख्या लगतच्या प्रवेशयोग्य भागांसह त्यांच्या आवारात कोणत्याही प्रकारच्या गैरकारभार किंवा शोषणापासून मुलांचे संरक्षण केले जात आहे, याची खात्री करावी;
– कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक किंवा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींसोबत राहण्यासाठी नोंदणीकृत नसल्यास, कोणत्याही खोलीत मुलांना प्रवेश प्रतिबंधित करावा;
– व्हिडिओ, चित्रपट, केबल किंवा परिसरात प्रदान केलेल्या इतर कोणत्याही माध्यमांसह, फिल्टर न केलेल्या इंटरनेट सेवा आणि आक्षेपार्ह सामग्रीवर मुलांना प्रवेश प्रतिबंधित करावा;
– कायद्याच्या उल्लंघनासाठी मालक किंवा व्यवस्थापकाने संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारावी, ज्याची शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा ₹१,००,०००/- पर्यंत दंड आहे.
शिवाय, सर्व आस्थापनांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१३ (पॉश कायदा) अंतर्गत त्यांच्या दायित्वांची आठवण करून दिली आहे. कायद्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळसंबंधित प्रकरणांसाठी प्रभावी निवारण यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी नियोक्त्यांना अंतर्गत तक्रार समिती (आयसीसी) स्थापन करणे आवश्यक आहे. नियोक्त्याने कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी योग्य वर्तनाबद्दल नियमित प्रशिक्षण देणे आणि प्राप्त झालेल्या तक्रारी व केलेल्या कारवाईचा तपशील देणारा वार्षिक अहवाल स्थानिक समितीला सादर करणे, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
पर्यटन संचालक केदार नाईक म्हणाले, गोवा राज्य केवळ पर्यटकांसाठीच नाही तर पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी देखील सुरक्षित आणि समावेशक वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सर्व भागधारकांना कायद्याच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि मुले व महिलांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ही एक सामूहिक जबाबदारी असून अपरिहार्य आहे.
गोव्यात कार्यरत असलेल्या सर्व निवास व्यवस्था प्रदात्यांना या वैधानिक दायित्वांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुरक्षित, जबाबदार आणि समावेशक पर्यटन स्थळ म्हणून गोव्याची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी खात्याला सर्व भागधारकांचे पूर्ण सहकार्य अपेक्षित आहे.
