गोव्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणेशमूर्तींच्या विक्रीवर कठोर बंदी घाला: हिंदू जनजागृती समिती

गोवा खबर : मागील काही वर्षांपासून गोवा राज्यात प्लॉस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या आयात व विक्री यांवर शासनाने बंदी लागू केलेली असतानाही इतर राज्यांतून आयात केलेल्या मूर्तींची विक्री निर्बंध न पाळता सुरूच आहे. गोवा राज्य प्लॉस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींपासून मुक्त करण्यासाठी शासनाने या बंदीचे प्रभावीपणे आणि तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एगना क्लीटस (आय.ए.एस्.), उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकीत यादव (आय.ए.एस्.), म्हापसा येथील उपजिल्हाधिकारी वर्षा परब, फोंडा येथील उपजिल्हाधिकारी शुभंम नाईक, डिचोली येथील  उपजिल्हाधिकारी नेहाल तळवणेकर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

या वेळी हिंदू जनजागजृती समितीच्या म्हापसा येथील शिष्टमंडळात ‘शिवराज्य प्रतिष्ठान’चे गोविंद गोवेकर, ‘हिंदू युवा शक्ती’चे सुजन नाईक, ‘स्वराज्य गोमंतक’चे सिद्धार्थ मांद्रेकर, म्हापसा व्यापारी संघटनेचे जितेंद्र फळारी, ‘शिव छत्रपती युवा मंडळ ट्रस्ट’ आणि ‘कलकी मानव सेवा समिती, गोवा’ यांचे प्रतिनिधी, गोमंतक मंदिर महासंघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत (भाई) पंडित आणि सचिव जयेश थळी, सनातन संस्थेच्या शुभा सावंत, हिंदू जनजागृती समितीच्या हेमश्री गडेकर आदींचा समावेश होता.

डिचोली येथे निवेदन देतांना विश्व हिंदू परिषदेचे कृष्णा मराठी आणि इतर संघटनांचे प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. हिंदू जनजागृती समितीने राबवलेल्या या उपक्रमाला दवर्ली, मडगाव येथील श्री दुर्गामाता मंदिर; श्री स्वामी समर्थ मंदीर; घोगळ, मडगाव येथील श्री घोगळेश्वर मंदीर; श्री संकट भजन हनुमान मंदिर, श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ मंदीर व श्री दामोदर मंदीर या मंदिरांच्या समित्यांनी पाठींबा दर्शविला आहे. या वेळी म्हापसा येथील ‘हिंदु युवा शक्ती’ या संघटनेनेही गोव्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणेशमूर्तींच्या विक्रीवर कठोर बंदी घालण्याची मागणी करणारे निवेदन म्हापसा येथील उपजिल्हाधिकारी वर्षा परब यांना दिले.

या निवेदनामध्ये समितीने पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचा प्रसार करणे, शाडू मातीच्या मूर्ती तयार करणार्‍या मूर्तिकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना राबवणे, गणेशोत्सवानंतर मूर्तीचे विसर्जन वाहत्या पाण्यात व्हावे यासाठी काळजी घेणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. तसेच प्लॉस्टर ऑफ पॅरिसच्या  मूर्तींची आयात व विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पर्यावरण विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उत्पादन शुल्क विभाग, व्यावसायिक कर विभाग व पोलीस यांचा समावेश असलेल्या विशेष कृतीदलाची स्थापना करण्याची मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.