गोव्यात अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांसाठी जीसीसीआय महिला शाखा आग्रही

• गोव्यातील महिलांना सुलभ गतिमान प्रवास
• सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वातंत्र्याद्वारे सक्षम करण्याची गरज

गोवा खबर : गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (जीसीसीआय) च्या महिला शाखेने अध्यक्ष आशा आरोंदेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ७ जून रोजी पणजी येथील जीसीसीआय परिसरात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. गोवा राज्यामध्ये विश्वासार्ह, अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांसाठी सामूहिक आणि वाढत्या मागणीला पाठबळ देण्याच्या निर्धाराने विद्यार्थी, गृहिणी, नोकरदार, व्यावसायिक, उद्योजिका अशा विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिला या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या.

या बैठकीला जीसीसीआय व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्या पल्लवी साळगांवकर आणि जीसीसीआयच्या संचालक पल्लवी आरोंदेकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या नामांकित महिला उपस्थित होत्या. नियोजित आणि विश्वासार्ह प्रवासी सेवा पर्यायांचा अभाव यामुळे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा तर आणतातच, त्याचबरोबर महिलांच्या आर्थिक विकास आणि सामाजिक सहभागाला देखील मर्यादित करतो, असा स्पष्ट सूर या बैठकीमध्ये सहभागी महिलांनी व्यक्त केला.

आशा आरोंदेकर म्हणाल्या, “महिला म्हणून, आम्हाला दररोज वाहतुकीच्या विविध आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. म्हणूनच आम्ही या महिलांना त्यांचे विचार आणि अनुभव सादर करण्यासाठी एकत्र आणले आहे. विद्यमान अॅप्स उपयुक्त असले तरी, राज्यातील वाढती लोकसंख्या तसेच पर्यटक संख्या पाहता आपल्याला खरोखरच एका व्यापक नेटवर्कची आवश्यकता आहे. असा प्लॅटफॉर्म काही मोठे ब्रँडच उभारू शकतात असे नाही, तर ते गोवा-आधारित अॅपसुद्धा असू शकते. योग्य साह्यकारी प्रणालीसह उपलब्ध असा प्लॅटफॉर्म असेल, तर खर्चाशी संबंधित समस्यादेखील अधिक प्रभावीपणे सोडवता येतात.”

• गणवेष उत्पादक अनिता बागला म्हणाल्या, की त्या स्वतः वाहन चालवू शकत नाहीत, त्यामुळे विविध ग्राहकांच्या भेटीसाठी भाड्याने कॅब घेऊन प्रवास करावा लागतो व त्याचा परिणाम म्हणजे हा खर्चिक प्रवास नफा खाऊन टाकतो.

• वास्तुविशारद ज्योती भोसले यांनी प्रवासामाध्ये उत्पादनक्षम वेळ जात असल्यामुळे दक्षिण गोव्यात व्यावसायिक प्रकल्प नाकारावे लागल्याचे अनुभव सांगितले.

• महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी निहारिका यांनी सांगितले की प्रवासासाठी पूर्णतः पालकांवर अवलंबून राहिल्याने तिच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात आणि मेट्रो शहरात अभ्यास करणे अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे.

• कम्युनिकेशन व्यावसायिक रीना बार्रेटो म्हणाल्या, की सर्व कुटुंबाचा मीच मुख्य ड्रायव्हर असल्यामुळे मला स्वतःच्या गरजांसाठी, कामांसाठी वेळच मिळत नाही.

• शिक्षिका राहिला खान यांनी रोजच्या प्रवासासाठी कुटुंबातील पुरुष सदस्यावर किंवा गैरसोयीच्या असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक सुविधेवर पूर्णतः अवलंबून राहावे लागत असल्याने त्याचे अनेक भावनिक व मानसिक परिणामांना सामोरे जावे लागत असल्याचे स्पष्ट केले.

हाच धाग पकडत, या विषयाची व्यापकता स्पष्ट करताना उद्योजिका रुचिका धवल म्हणाल्या, “आम्ही इव्हेंट क्षेत्रात काम करतो, बहुतांश वेळा रात्री उशिरापर्यंत मनोरंजनाचे कार्यक्रम चालतात. अशा वेळी घरी परतण्यासाठी विश्वासार्ह प्रवाससुविधेची आवश्यकता वाटते. आपले धोरण आता केवळ पर्यटक-केंद्रित असून चालणार नाही. गोमंतकीय नागरिकांनाही विश्वासार्ह वाहतूक सेवेची नितांत गरज आहे.”

बैठकीमध्ये साउथ एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्राइम अँड जस्टिस स्टडीजच्या नताशा भारद्वाज यांनीही एका महत्वाचा मुद्दा सादर केला. त्या म्हणाल्या, “आपण ज्या गरजेविषयी बोलतोय त्याची व्याप्ती ही राज्यातील ५०% लोकसंख्येशी निगडित आहे. या वर्गाचा धोरणात विचारच केला गेला नाही. आपल्या सर्वांना अशी व्यवस्था हवी आहे जी विश्वासार्ह, सुलभ आणि परवडणारी असेल. अशा सेवेमुळे आपल्याला मुक्त श्वास घेता येईल.”

अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांचा अभाव ही काही किरकोळ गैरसोय नाही, तर ती आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेसाठी अडथळा आहे, या मुद्द्यावर बैठकीत सहभागी अनेक महिला प्रतिनिधींनी भर दिला. “जेव्हा उर्वरित देश डिजिटल झाला आहे, तेव्हा गोव्यातील महिलांना मागे का ठेवले जातेय?” असा प्रश्न एका महिला प्रतिनिधीने मांडला. एकूणच महिला सक्षमीकरणासाठी सुलभ प्रवाससेवा उपयुक्त घटक असल्याचे मत जीसीसीआयच्या महिला विभागाद्वारे या बैठकीतून ठामपणे मांडले गेले.

गोवा ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे-२०२५ च्या मसुद्यात गोवा सरकारने गतिशीलता समतेला पाठिंबा देण्यासाठी समाविष्ट केलेल्या चांगल्या तरतुदींचे स्वागत या महिला प्रतिनिधींनी केले. या तरतुदी अशा:

• व्यापक आरोग्य विमा: महिला चालकांसाठी, सुरक्षारकमेत वार्षिक ५% वाढीसह किमान १० लाख रुपयांचे (आर्थिक वर्ष २०२५-२६ बेस) आरोग्य विमाकवच. महत्त्वाचे म्हणजे, महिला चालकांच्या पालकांना आणि मुलांनाही या सुरक्षाकवचाचे लाभ दिले जाणार आहेत.

• वार्षिक विमा परतफेड: महिला चालकासह वर्षातून ५०० फेऱ्या पूर्ण करणाऱ्या वाहनांसाठी, १०० टक्के विमा हप्त्याची (₹३०,००० पर्यंत) परतफेड केली जाईल.

• वाहन खरेदी अनुदान (पीएसव्ही बॅज असलेल्या महिला मालक-कम-चालक यांच्यासाठी प्रवासी वाहन खरेदी करण्यासाठी):

o नवीन इलेक्ट्रिक मोटर कॅब खरेदीसाठी ₹१ लाख अनुदान

o इलेक्ट्रिक मोटर बाईक किंवा ऑटोरिक्षा खरेदीसाठी ₹२०,००० अनुदान

o अनुदान सवलत: अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवरील शुल्कामध्ये, वर्षातील पहिल्या ५०० ट्रिपनंतर पुढील ट्रिपसाठी ५०% आगाऊ, ५०% नंतर.

• अ‍ॅग्रीगेटर प्रोत्साहन: नूतनीकरणाच्या वेळी २०% महिला ड्रायव्हरचा ताफा असलेल्या अ‍ॅग्रीगेटरना नूतनीकरण शुल्कात १००% सूट.

एकूणच एक स्पष्ट आणि सामूहिक संदेश जारी करत या बैठकीची सांगता झाली. हा संदेश असा: गोवा राज्यामध्ये पर्यटकांच्या सेवेबरोबरच राज्यातील नागरिकांच्या हितासाठी, विशेषतः राज्याच्या, कुटुंबाच्या आर्थिक विकासात योगदान देण्याची आशा-आकांक्षा बाळगून प्रयत्नरत असलेल्या महिला नागरिकांसाठी सुव्यवस्थापित अशा अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांची आवश्यकता आहे.