गोवा खबर : राज्यातील वनवासींच्या जमिनीवरील हक्कांचे प्रलंबित दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यावर सरकारने भर दिला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आतापर्यंत ८७१ अर्ज निकाली काढण्यात आले असून, त्यांना हक्कांची सनदही प्रदान करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, एकूण १०,५०० अर्ज सादर झाले होते, त्यातील ९४९ अर्ज जमीन वनक्षेत्रात न येण्यामुळे फेटाळण्यात आले. उर्वरित प्रकरणांवर प्रक्रिया सुरू आहे.
यासंदर्भात १४ जून रोजी ६ तालुक्यांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. २१ जूनला ग्रामसभांचे आयोजन करून सनद वाटपाची प्रक्रिया वेगात राबवली जाईल. सर्व प्रकरणांचा अंतिम निकाल १९ डिसेंबरपूर्वी लावण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह नोडल अधिकारी अजय गावडे यांना कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी वनहक्क समित्यांच्या सदस्यांनी बैठकीत नियमित सहभागी होऊन सहकार्य करावे, असे आवाहनही यावेळी केले.