डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गोव्यात सागर भवन, पोलर भवन सुविधांचे केले उद्घाटन

गोवा खबर : केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); भूविज्ञान मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय (PMO), अणुऊर्जा विभाग, अंतराळ विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी गोव्यातील “नॅशनल सेंटर ऑफ पोलर अँड ओशन रिसर्च” (NCPOR) येथे भारतातील पहिल्याच आणि जगातील मोजक्या सुविधांपैकी असलेल्या “सागर भवन” आणि “ध्रुवीय भवन” या दोन सुविधांचे उद्घाटन केले.

जगभरातील राष्ट्रे जेव्हा महासागरांचे भू-राजकारण किंवा महासागरांच्या भू-राजकारणाच्या बारकाव्यांवर विचारमंथन करत आहेत, अशा वेळी, आगामी काळात ही संस्था भू-राजकारणात भारताचे महत्त्व वाढवण्यास मदत करेल आणि भारताला महासागराच्या भू-राजकारणात जागतिक भूमिका बजावण्यास सक्षम करेल, असा विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केला. याव्यतिरिक्त, नवीन सुविधांमुळे संस्थेला हवामान बदलांच्या अभ्यासात वर्चस्व प्राप्त करण्यास आणि हवामानासंबंधी चिंता दूर करण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.

नव्याने उद्घाटन केलेली ही सुविधा, ध्रुवीय आणि महासागरीय अभ्यासावर भारताचा वाढता भर अधोरेखित करणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

एनसीपीओआरच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षातच मंत्र्यांनी या संस्थेला भेट दिली आहे. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी एनसीपीओआरच्या 25 वर्षांच्या प्रवासावर प्रकाश टाकणाऱ्या एका माहितीपटाचे प्रकाशन केले आणि आगामी संग्रहालयाचा आभासी पद्धतीने फेरफटका मारला. हे संग्रहालय आकर्षक, विज्ञान-आधारित सार्वजनिक सहभागाचे अनुभव देईल अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी “सायन्स ऑन स्फिअर (SOS)” (Science On Sphere) या उपक्रमाचेही उद्घाटन केले, जे पृथ्वी प्रणाली आणि हवामान-संबंधित डेटा प्रदर्शित करण्यासाठी एक 3D व्हिज्युअलायझेशन प्लॅटफॉर्म आहे.

एनसीपीओआर संकुलात सर्वात मोठी इमारत असलेल्या पोलर भवनाची उभारणी 11,378 चौरस मीटर क्षेत्रामध्ये 55 कोटी रुपये खर्चाने करण्यात आली आहे. यामध्ये ध्रुवीय आणि महासागरी संशोधनासाठी प्रयोगशाळा, शास्त्रीय संशोधकांसाठी 55 खोल्या, कॉन्फरन्स रुम, सेमिनार हॉल, ग्रंथालय आणि कॅन्टीन यांचा समावेश आहे. नव्याने उद्धाटन करण्यात आलेली एसओएस सुविधा देखील यात समाविष्ट आहे आणि भारताच्या पहिल्या ध्रुवीय आणि महासागरी संग्रहालयाचे हे स्थान बनणार आहे.

सागर भवन 1,772 चौरस मीटर जागेत उभारण्यात आले असून ते बांधण्यासाठी 13 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दोन मुख्य  उणे 30°C तापमान राखलेल्या प्रयोगशाळा तसेच +4°C तापमानाला गाळ आणि जैविक नमुने संग्रहित करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या साठवण सुविधेचाही समावेश आहे. इमारतीमध्ये अवशिष्ट धातू आणि आयसोटोप च्या अभ्यासासाठी तयार करण्यात आलेल्या मेटल-फ्री  क्लास 1000 क्लीनरुमसह  29 खोल्याही आहेत.

उबदार अंटार्क्टिक पोषाख परिधान केलेल्या डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी उणे 20 अंश सेल्सिअस प्रयोगशाळा विभागालाही भेट दिली.

ध्रुवीय आणि महासागर संशोधनाची एकाच ठिकाणी सोय असलेल्या या सुविधेची भर पडल्याने  एनसीपीओआर  आता अशा सुविधा उपलब्ध असलेल्या मोजक्या संस्थांच्या यादीत गणली जाईल असेही ते पुढे म्हणाले. ध्रुवीय घटनांना सीमेचे बंधन नसल्याची बाब लक्षात घेता संस्थेचे वैज्ञानिक उपक्रम  केवळ प्रादेशिक स्तरावरच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तज्ञांनी केलेल्या मूल्यमापनाचा  संदर्भ देत केंद्रीय मंत्री म्हणाले की जगातील जवळपास 70% गोडे पाणी ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फाच्या रुपात आहे. ते मोठ्या प्रमाणात वितळल्यास समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत तीव्र वाढ होऊ शकते, त्यामुळे सखल किनारपट्टीच्या प्रदेशांवर परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या किनारपट्टीची लांबी अंदाजे 1,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, अशा बदलांमुळे पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक आव्हाने निर्माण होतात त्यामुळे त्यावर शाश्वत वैज्ञानिक देखरेख ठेवणे आणि त्यानुसार प्रतिसाद देणे गरजेचे ठरते.

अंटार्क्टिका (मैत्री आणि भारती स्थानकांसह), आर्क्टिक (हिमाद्री) आणि हिमालय (हिमांश) यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारताच्या संशोधनाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात एनसीपीओआरने बजावलेल्या  भूमिकेचा त्यांनी उल्लेख केला. ही संस्था भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या आराखड्यातील डीप ओशन मिशन या महत्त्वाच्या उपक्रमाचे  नेतृत्व करत आहे.

भारताच्या ध्रुवीय संशोधनाने अलिकडच्या काळात भौगोलिक कक्षा वाढवल्या असून या संशोधन मोहिमा आता सर्व हंगामात कॅनेडियन आर्क्टिक, ग्रीनलँड आणि सेंट्रल आर्क्टिक महासागरांमध्ये काम करत आहेत.

जागतिक हवामान आणि महासागर उपक्रमांमध्ये धोरणात्मक, विज्ञान-भिमुख  सहभागाची गरज स्पष्ट करत सिंह यांनी भाषणाचा  समारोप केला. एनसीपीओआर मधील नवीन पायाभूत सुविधा  या क्षेत्रातील भारताच्या निरंतर योगदानाला सहाय्यक ठरतील तसेच त्यामुळे अधिक प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करता येईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.