आयडीसीची राज्यातील २४ औद्योगिक वसाहतींसाठी बहु-आपत्ती निश्चितीकरण आणि व्यवस्थापन योजना

गोवा खबर : राज्यातील सर्व २४ औद्योगिक वसाहतींसाठी एक व्यापक मल्टी-हझार्ड मॅपिंग (बहु-आपत्ती निश्चितीकरण) आणि आपत्ती व्यवस्थापन योजना विकसित करण्यासाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने (गोवा-आयडीसी) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या पर्यावरण शिक्षण केंद्रासोबत (सीईई) सहकार्य करार केला आहे.

या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, बिट्स पिलानी येथे एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यशाळेत राज्यातील औद्योगिक वसाहतींचे इस्टेट व्यवस्थापक, गोवा-आयडीसीचे पदाधिकारी आणि औद्योगिक वसाहती संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन पुढील उद्दिष्टे आणि कृती आराखड्यावर विचारमंथन केले.

कार्यशाळेत बोलताना, गोवा-आयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रविमल अभिषेक यांनी सांगितले की, “आयडीसी-कनेक्ट उपक्रमातील एका कार्यक्रमामध्ये उद्योग प्रतिनिधींनी औद्योगिक वसाहतींमधील संभाव्य विविध धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. यातूनच या प्रकल्पाची कल्पना उदयास आली. अनेक उद्योगांनी त्यांच्या प्रकल्पांना दरवर्षी भेडसावणारा पुराचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. तेव्हाच आम्हाला धोका मूल्यांकन करणे आणि त्यानुसार नियोजन करण्याचे महत्त्व लक्षात आले.”

गोव्यामध्ये शाश्वत विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले, की जरी राज्यातील २% पेक्षा कमी जमीनक्षेत्र उद्योगांनी व्यापलेले असले तरी, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगक्षेत्राचा वाटा सुमारे ३०% आहे. “गोव्यात २४ औद्योगिक वसाहती आहेत. प्रत्येक वसाहतीमध्ये आव्हानांचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. कुंडई वसाहतीला भेडसावणारे धोके हे वेर्णा औद्योगिक वसाहतीमधील धोक्यांपेक्षा वेगळे आहेत. यामुळे औद्योगिक वसाहतनुरूप आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन बनवणे आणि ते राबवणे महत्त्वाचे बनते,” असे ते पुढे म्हणाले.

अरण्य पर्यावरण संशोधन संस्थेचे (एईआरओ) संशोधन विभागप्रमुख प्रणय वैद्य यांनी धोक्याची तीव्रता, व्यापकता निश्चित करण्यासाठी स्थानिक जैवविविधता कशा प्रकारे महत्त्वाची भूमिका बजावते हे स्पष्ट केले. “काही गवताच्या प्रजातींमध्ये लिग्निन या घटकाचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यांना आग लागण्याची शक्यता अधिक असते, तर काही प्रजातींमध्ये आगीला प्रतिरोध करण्याची क्षमता अधिक असते,” असे त्यांनी नमूद केले. पठारी प्रदेशांतील आगीच्या धोक्यांचे मूल्यांकन करणे आणि अग्निरोधक स्थापित करण्यासारख्या प्रतिबंधात्मक धोरणांची शिफारस करण्यासाठी हा अभ्यास लक्ष केंद्रित करेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, कोरड्या हवामानाच्या प्रदेशांमध्ये जलव्यवस्थापनावर भर देणे महत्वाचे ठरते.

बिट्स पिलानीच्या गोवा कॅम्पसचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. राजीव कुमार चतुर्वेदी यांनी, वाढत्या हवामान बदलांमुळे अशा धोक्यांची निश्चिती करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे अधिक निकडीचे बनले असल्याचे स्पष्ट केले. “आमचे ध्येय अत्याधुनिक संशोधन करत आणि हवामानप्रणालीचा अभ्यास करून व्यावहारिक, कृतिशील धोरण निश्चित करणे हे आहे,” असे ते म्हणाले. “इस्टेट व्यवस्थापक आणि उद्योग भागधारकांना थेट सहभागी करून, अशा आपत्ती व्यवस्थापनाचे परिणाम उपयुक्त व अंमलबजावणीयोग्य असतील याची आपण निश्चिती करू शकतो.”

गोवा राज्यात हवामानानुरूप आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत औद्योगिक वसाहती उभारण्याबाबत गोवा-आयडीसीच्या कटिबद्धतेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे बहु-आपत्ती निश्चितीकरण (मल्टी-हझार्ड मॅपिंग) आणि व्यवस्थापन योजनेचा प्रारंभ होय. संशोधन संस्था, पर्यावरण तज्ञ आणि उद्योग भागधारक यांच्या सक्रिय सहकार्याने, हा उपक्रम गोव्याच्या औद्योगिक परिसंस्थेत सांख्यिकी-चलित औद्योगिक वसाहतीनुरूप प्रभावी नियोजनाचा एक आदर्श स्थापित करणार आहे.