गोवा खबर : भारतातील मुस्लिम समुदायाच्या वार्षिक हज यात्रेसाठी भारत सरकार उच्च प्राधान्य देते. सरकारच्या या उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून भारताच्या हज यात्रेच्या कोट्यात 2014 मधील 136,020 वरुन 2025 मध्ये 175,025 इतकी वाढ झाली आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, हज कमिटी ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने भारताला मिळालेल्या कोट्यातील बहुतांश भागाची व्यवस्था करते. यावर्षी हा कोटा 122,518 इतका आहे. यासाठी सौदी अरेबिया सरकारच्या आवश्यकतेनुसार विशिष्ट कालमर्यादेत, विमान उड्डाण तपशील, वाहतूक व्यवस्था, मीना कॅम्प, राहण्याची सोय आणि इतर अतिरिक्त सेवांसह सर्व आवश्यक व्यवस्था पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
उर्वरित कोटा, प्रथेनुसार खाजगी पर्यटक संस्थांना देण्यात आला आहे. सौदी अरेबियाच्या मार्गदर्शक नियमावलीत बदल झाल्याने अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने 800 पेक्षा अधिक खाजगी टूर ऑपरेटरना एकत्रित हज ग्रुप ऑपरेटर (CHGOs) म्हणून एकूण 26 कायदेशीर संस्थांमध्ये एकत्रित केले आहे. यामध्ये येणारी कायदेशीर आव्हाने लक्षात घेऊन अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने या 26 हज ग्रुप ऑपेरेटर्सना वेळेपूर्वीच हज कोटा प्रदान केला आहे. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही हे खाजगी ऑपेरेटर्स सौदी अरेबिया सरकारच्या नियमांनुसार निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत सर्व अटी पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाले तसेच मीना कॅम्प, यात्रेकरूंची राहण्याची आणि वाहतुकीची व्यवस्था इत्यादी अनिवार्य करारांना अंतिम रूप देऊ शकले नाहीत.
या प्रकरणी केंद्र सरकार सौदी अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्कात असून मंत्रीस्तरीय पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत.
सौदी हज समितीने यात्रेकरूंच्या सुरक्षेविषयी काळजी व्यक्त केली असून विशेषतः मीना येथे अत्यंत उष्ण वातावरणात अनेक धार्मिक विधी पूर्ण करायचे असल्याने चिंता व्यक्त केली आहे. यात झालेल्या विलंबामुळे मीना येथील जागा आधीच आरक्षित झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या वर्षी कोणत्याही देशासाठी मुदतवाढ देणार नसल्याचे सौदीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे, मीना येथे सध्याच्या जागेच्या उपलब्धतेनुसार 10,000 यात्रेकरूंच्या व्यवस्थेसंदर्भात कार्य पूर्ण करण्यासाठी सर्व एकत्रित हज ग्रुप ऑपेरेटर्ससाठी हज पोर्टल (नुसुक पोर्टल) पुन्हा खुले करण्याचे सौदी हज समितीने मान्य केले आहे.
