गोवा खबर : मेघालय औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) च्या १० सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या राज्यातील औद्योगिक विकास आणि प्रशासनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (गोवा-आयडीसी) ने अवलंबलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने गोवा भेटीवर आले आहे.
एमआयडीसीचे अध्यक्ष आणि मेघालय सरकारचे माजी गृहमंत्री जेम्स के. संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळाने गोवा आयडीसीला भेट दिली. त्यांच्यासोबत एमआयडीसीचे सहा सह-अध्यक्ष होते, यामध्ये डोनबोक खिमडेत, डोन्कुपर सुमेर, रॅन्सम सुंगा, एम्बाहलँग सिमलेह, एल एलाझर शायन आणि अल्फोन्स संगमा, तसेच एमआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक डेलानी डी. नोंगमालेह; एमआयडीसी सहाय्यक सरव्यवस्थापक- वित्त एम. दखार आणि एमआयडीसीचे सल्लागार केरलांग मालंगियांग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी होते.
या भेटीचा उद्देश औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रात दोन्ही राज्यांमध्ये परस्पर शिक्षण आणि सहकार्य वाढवणे हा होता. व्यावसायिक तक्रार निवारण यंत्रणा, नियामक सुधारणा, डिजिटल प्रशासन, आर्थिक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा विकास हे प्रमुख मुद्दे या भेटीमध्ये चर्चिले गेले.
गोवा-आयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री प्रविमल अभिषेक यांनी मेघायलहून आलेल्या या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. तसेच गोवो-आयडीच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला. यावेळी त्यांनी गोवा-आयडीसीचे चालू उपक्रम तसेच राज्यातील औद्योगिक प्रशासनातील मान्यता प्रक्रियेचे सुलभिकरण, सेवा वितरण विस्तार आणि राज्यामध्ये रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राबवलेल्या विविध उपक्रमांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत उद्योगांना प्रोत्साहन, महिला उद्योजकांचे सक्षमीकरण आणि आधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे नवीन व्यवसाय स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे याबाबत महामंडळाने राबवलेले प्रयत्न आणि सुधारणा मालिकेचीही रुपरेषा प्रविमल यांनी सादर केली.
सादरीकरणादरम्यान दाखवण्यात आलेला महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ओपन पोर्टल होय. हा एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म उद्योगांना एकाच ठिकाणी औद्योगिक भूखंडाचे वाटप, कायदेशीर मंजुरी, देयके, इमारत परवानगी आणि इस्टेट व्यवस्थापन अखंडपणे व्यवस्थापित करण्यास सक्षम करतो. “मूलभूत ऑनलाइन अर्ज प्रणालीच्या तुलनेत अनेक वैशिष्ट्ये या पोर्टलमध्ये समाविष्ट आहे. रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करतानाच हे पोर्टल अधिकृत सूचना-मान्यता स्वयंचलितपणे निर्माण करते. गतिमान, पारदर्शक आणि जबाबदारीही सुनिश्चित करत सुलभ सेवा या पोर्टलवरून सादर केली जाते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs)- ओपन सोर्सचा वापर करून हा प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्यता दिलेल्या सहजपणे उपलब्ध अशा डिजिटल टुलचा अवलंब करण्यात आला आहे. “औद्योगिक विकासासाठी डीपीजीचा अवलंब करण्यात भारतामध्ये गोवा हे अग्रणी राज्यांपैकी एक राज्य ठरले आहे. ओपन पोर्टलमुळे गोवा-आयडीसीची सेवा मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधी ६० टक्क्यांनी कमी झाला असून, कागदपत्रे आणि प्रक्रियाही सुलभ झाली असल्याने राज्यामध्ये व्यवसायसुलभता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.” असेही अभिषेक यांनी स्पष्ट केले.
भेटीदरम्यान एमआयडीसी बोलताना, एमआयडीसीचे अध्यक्ष जेम्स के. संगमा यांनी नमूद केले की महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या तुलनेत गोवा राज्याचे औद्योगिक विकासाचे मॉडेल मेघालय राज्याच्या संदर्भात संयुक्तिक आणि अनुकरणीय आहे. “आम्ही मेघालयात प्रभावीपणे अंमलात आणता येतील असे व्यावहारिक उपाय शोधण्यासाठी येथे आलो आहोत,” असे ते म्हणाले.
संगमा यांनी स्प्ष्ट केले की, मेघालय राज्याची औद्योगिक परिसंस्था अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. मेघालय राज्यात सध्या फक्त सहा औद्योगिक वसाहती आहेत. “भूखंड वाटप आणि गुंतवणूकदारांसाठी सुविधा या बाबतींत आमचे लक्ष धोरणात्मक आणि शाश्वत विस्तारावर आहे. ही भेट एक चांगला अनुभव ठरणार असून आम्ही गोवा-आयडीसीसोबत सहयोगी संबंध निर्माण करण्यास उत्सुक आहोत,” असेही ते पुढे म्हणाले.
या भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीसही भेट देत तेथील पायाभूत सुविधा आणि कार्यप्रणाली समजून घेतली. तसेच या वसाहतीतील घनकचरा व्यवस्थापन आणि अंतर्गत रस्त्यांचे व्हाइट-टॉपिंग यासह प्रगतीपथावर असलेले प्रकल्पांचीही पाहणी या शिष्टमंडळाने केली.
